मोदी सरकार ने किसानों को बजट से पहले बड़ा तोहफ़ा दिया है। सरकार ने चार राज्यों में किसानों के लिए ₹6680 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा। कुल रकम में से आंध्र प्रदेश के लिए ₹900 करोड़, गुजरात के लिए ₹130 करोड़, महाराष्ट्र के लिए ₹4700 करोड़ जबकि कर्नाटक के लिए ₹950 करोड़ का पैकेज दिया गया है।
बता दें की इन राज्यों में सूखे की समस्या से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, और अब सरकार के इस पैकेज से किसानों को राहत मिलने की आशा है। सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या को समाप्त करने की हर संभव कोशिश कर रही है।
Happy to share that central #Government has approved Rs. 949.49 crore & Rs. 4714.28 crore assistance to #Drought -hit #Karnataka and #Maharashtra respectively for #Kharif 2018-19 season. pic.twitter.com/RVRSrfLjRp
— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) January 29, 2019
बजट में भी किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत
बिचौलियों के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें लाभ तो क्या लागत की रकम भी नहीं मिल पाती है। सरकार इसे लेकर गंभीर है। रिपोर्ट की मानें तो बजट में किसानों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की योजना के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके जरिए किसानों को अलग-अलग योजनाओं के जरिए सब्सिडी न देते हुए पूरा पैसा एक साथ सीधे उनके खाते में डाला जाएगा जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्येक किसान को सालाना ₹15,000 की सब्सिडी देती है।
