जाति आधारित जनगणना के पीछे राजनीतिक मंशा क्या? क्या कहते हैं आँकड़े? एक गरीब और पिछड़े राज्य में जातियाँ गिनने में फूँके सैकड़ों करोड़ रुपए, लगा दी मशीनरी।
बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के नाम पर एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसमें से केवल 5 लाख रुपए वापस करने होंगे।