विषय
High Court
रेप केस में पीड़ित महिला का बयान सबसे बड़ा सबूत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट, बदला लेने के लिए केस कराने की बढ़ती प्रवृत्ति देख की...
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि रेप के मामले में पीड़ित महिला के बयान को सबसे बड़ा सबूत नहीं माना जा सकता।
दिन में 5 बार लाउडस्पीकर से नमाज ध्वनि प्रदूषण नहीं: गुजरात हाईकोर्ट, कहा – मंदिर में आरती के घंटे से भी आती है आवाज
गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की माँग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
आधार कार्ड पर्सनल, पत्नी भी नहीं माँग सकती पति की जानकारी: हाई कोर्ट ने रिश्तों में बताई प्राइवेसी की अहमियत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह का संबंध दो भागीदारों का मिलन है, लेकिन ये दोनों में से किसी के भी निजता के अधिकार पर हावी नहीं हो सकता।
‘पकड़ुआ बियाह’ को पटना हाईकोर्ट ने बताया अवैध, कहा- माँग में जबरन सिंदूर डालना शादी नहीं, अग्नि के सात फेरे वाले विधान ‘सप्तपदी’ को...
पटना हाईकोर्ट ने पकड़ुआ बियाह के मामले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी लड़की की माँग में जबरन सिंदूर डलवाना विवाह नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा – ‘मंदिरों में काम नहीं कर सकते गैर-हिन्दू’: ईसाई महिला से शादी कर बदल लिया था धर्म, दलित बता की थी...
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ईसाई व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह मंदिर में नौकरी नहीं कर सकता। छिपाया था मजहब।
योगी सरकार के बाँके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को इलाहबाद HC की हरी झंडी, हटाए जाएँगे अतिक्रमण: धार्मिक और तीर्थस्थलों को अदालत ने बताया देश...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की बाँके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे अब परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।
ईसाई लड़की से शादी के लिए हिंदू ने किया धर्मांतरण, मंदिर प्रशासन ने नौकरी से निकाला; आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बोला- कानूनन सही: रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ईसाई लड़की से चर्च में शादी करने पर मंदिर के एक हिंदू एंप्लॉई को नौकरी से निकालने के फैसले को सही ठहराया है।
प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा 75% आरक्षण, हाई कोर्ट ने रद्द किया हरियाणा सरकार का कानून: कहा- दूसरे प्रदेश से होने...
हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
सरकार नहीं, पुजारी ही चलाएँगे कामाख्या मंदिर: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, असम की BJP सरकार ने भी पुरानी परंपरा का किया था समर्थन
असम सरकार की बात पर गौर करते हुए SC ने साल 2017 के गुवाहाटी HC के फैसले को रद्द कर दिया और कामाख्या मंदिर की देखरेख पुजारी समाज को सौंप दी।
दलबदलू नेताओं पर लगे जुर्माना, केरल हाई कोर्ट ने दी सलाह: कहा- यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप, अर्थदंड का भी कानून बनाए विधायिका
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि देश में दल-बदल कानून के रहने के बावजूद दल-बदल करने वाले नेताओं पर अर्थदंड लगाने के लिए विधायिका को कानून बनाना चाहिए।
