'कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड' ने कर्नाटक सरकार को 28 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हर दिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा था। सिद्धारमैया बोले - सुप्रीम कोर्ट जाएँगे।
कावेरी जल विवाद 140 साल से भी अधिक पुराना है। इसकी शुरुआत साल 1881 में तब हुई जब मैसूर राज्य ने कावेरी नदी पर बाँध बनाने का फैसला किया। अब तक लड़ रहे कर्नाटक और तमिलनाडु।