पंचायत ने फैसला खुद करने की बात करते हुए नाबालिग के घर वालों को 2000 रुपए ले कर मामले को रफा-दफा करने के लिए कहा। पंचायत में आरोपितों का पक्ष लिया गया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पैनल में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।