Schemes for Farmers

पंजाब के चाककलाँ के एक किसान गुरदीप सिंह ने बताया कि वह इस वर्तमान गेंहू खरीद व्यवस्था से खुश है क्योंकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बेहतर था और उसने अपना 8 लाख रुपए के मूल्य का 400 क्विंटल गेहूँ सरकार को बेचा है।

पीएम ने बताया कि किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार लगातार किसानों की परेशानी का समाधान...

जहाँ सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान योजना लाई है, पंजाब के किसान अभी भी बिचौलियों के माध्यम से भुगतान चाहते हैं।

किसानों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ऐसे विधेयक समय-समय पर पेश करती आई है, जिनमें सबसे अधिक 'किसान-हितैषी' होने का दावा करने वाली कॉन्ग्रेस...

अगर सरकार कोई किसान विरोधी कदम उठाती है तो इसका फायदा तो विपक्ष को ही होना चाहिए. लेकिन विपक्ष है कि सरकार की इमेज ख़राब होने ही नहीं देता।

तरह-तरह के जुमलों से किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। MSP जो कि अभी भी लागू है, उसके ख़त्म किए जाने का डर बनाया जा रहा...

'बिचौलिया' मतलब छोटी मछली नहीं, बड़े किलर शार्क। ये एक इशारे पर दर्जनों वेयरहाउस से आपूर्ति धीमी करवा, कई राज्यों में कीमतें बढ़ा सकते हैं।

पीएम मोदी कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सुविधा का शुभारंभ के साथ ही PM- KISAN योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त भी जारी करेंगे।

फरवरी 24, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी 'प्रधानमंत्री किसान योजना' को ठीक एक साल पूरा हो जाएगा। सरकार ने देश के अन्नदाताओं की माली हालत में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना का उद्घाटन किया था।

जीरो फार्मिंग खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। इस खेती में किसान सिर्फ़ प्राकृतिक खेती के लिए उनके द्वारा बनाई गई खाघ और अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती।