Saturday, May 15, 2021

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Supreme Court

गौतम नवलखा को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, तलोजा जेल में बंद है भीमा-कोरेगाँव हिंसा का आरोपित

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगाँव हिंसा मामले में आरोपित गौतम नवलखा की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है।

‘सरकारी खजाने से प्रशांत किशोर को वेतन’: प्रधान सलाहकार नियुक्त करने पर SC ने पंजाब सरकार से माँगा जवाब

प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का 'प्रधान सलाहकार' नियुक्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब माँगा है।

SC ने गठित की टास्क फोर्स: देश भर में ऑक्सीजन की करेगी मॉनिटरिंग, दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट को दी मंजूरी

दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी दक्षता के ऑडिट के लिए एक ऑडिट समूह का गठन किया जाएगा।

ऑक्सीजन चाहिए केंद्र सरकार से लेकिन उसका ऑडिट नहीं: केजरीवाल सरकार ने SC में किया विरोध

कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में...

‘आतंकियों के लिए आधी रात को खुलता है सुप्रीम कोर्ट’: बंगाल हिंसा पर दायर याचिका की नहीं हुई त्वरित सुनवाई

"दुर्भाग्यपूर्ण है कि सजायाफ्ता आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल सकता है लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ याचिका लिस्ट तक नहीं की जा रही।"

दिल्ली में ऑक्सीजन संकट, कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ‘क्या कोई इमरजेंसी प्लान है?’

कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर जारी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुना केंद्र और दिल्ली सरकार का पक्ष

बंगाल हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की माँग: आर्टिकल 356 के बारे में जानें सब कुछ

बंगाल हिंसा के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करने की माँग हो रही। जानिए, कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन।

सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को झटका, कानून रद्द कर कहा- समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास स्वीकार्य नहीं

ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया।

‘आरक्षण की सीमा 50% के पार नहीं जा सकती’: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण कानून को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को 50% सीमा से पार करने के चलते असंवैधानिक करार दे रद्द कर दिया है।

‘वैक्सीन के लिए देश क्यों दे इतना पैसा? कंपनी के पास नहीं होना चाहिए मूल्य तय करने का अधिकार’: SC ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए केंद्र सरकार को वैक्सीन के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने को कहा।

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