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‘E20 कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये राष्ट्रीय नीति है’: केंद्र सरकार ने मीडिया की भ्रामक खबरों पर दिया जवाब, SC में सुनवाई के बाद की...

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल ने कभी नहीं कहा कि 'E20 एक प्रयोग' है। कुछ मीडिया में इस तरह की खबर दिखाया है, जिस पर सरकार ने सफाई दी है।

बऊबाजार ब्लास्ट के ‘मास्टरमाइंड’ की रिहाई पर SC की रोक, कोलकाता में ‘हिंदुओं को मारना’ चाहता था राशिद खान: पढ़ें- कैसे ममता सरकार ने...

बऊबाजार विस्फोट के दोषी राशिद खान की रिहाई फिलहाल रुकी, सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा।

थिरुपरनकुंद्रम कार्तिगई दीपम विवाद में SC पहुँची विजय की TVK सरकार, मद्रास HC ने हिंदुओं के पक्ष में दिया था आदेश: सिंगल-डबल बेंच के...

लोगों ने कहा कि तमिलनाडु के नेताओं और मंत्रियों को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं है और वे इसे सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखते हैं।

‘न्याय का मजाक बना दिया’: सुप्रीम कोर्ट पर भड़का मद्रास हाई कोर्ट, कहा- ‘याचिकाएँ इतने समय तक लंबित रहेंगी तो तानाशाही की ओर बढ़ेगा...

मद्रास हाई कोर्ट ने 2016 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई लंबी देरी पर कड़ी नाराजगी...

विवादों में ‘कॉकरोचों’ का 6 जून का प्रदर्शन, दिपके ने माना- ‘नहीं ली प्रोटेस्ट की परमिशन’: समझें- SC का फैसला, 7 दिन वाला नियम...

CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन के बहाने समझिए जंतर-मंतर पर धरना देने की पूरी प्रक्रिया, दिल्ली पुलिस के नियम और सुप्रीम कोर्ट का रुख।

‘POCSO एक्ट में बच्चों को मोहरा न बनाएँ’: शादी के झगड़ों में कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- झूठे केस...

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि POCSO कानून का गलत इस्तेमाल निर्दोष लोगों को बर्बाद करता है और अदालतों पर बोझ बढ़ाता।

One Nation One Helpline: 112 डायल करते ही मिलेगी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सेवा, जानें SC के निर्देश पर केंद्र सरकार ने...

अब पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 102 या 108 मिलाने की जरूरत नहीं होगी। अब एक ही सिंगल नंबर '112' काम करेगा।

UPSC में तो कभी नहीं हुआ पेपर लीक: NEET-UG 2026 पेपर लीक पर SC ने NTA को फटकारा, केंद्र बोला- खुद PM मोदी कर...

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को कड़ी फटकार लगाई है।

‘3 महीने के भीतर देना होगा जजमेंट, बेल पर उसी दिन कैदी बरी’: Supreme Court ने हाई कोर्ट में फैसलों पर देरी रोकने के...

Supreme Court ने हाई कोर्ट्स में फैसलों में देरी को रोकने के लिए आदेश जारी किया। कहा 3 महीने के भीतर अंतिम जजमेंट आ जाना चाहिए।

EC के SIR अभियान पर SC की मुहर: निष्पक्ष चुनाव, नागरिकता जाँच और संवैधानिक पावर पर ‘सुप्रीम’ फैसला, जानें कोर्ट ने क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया वैध है और इसका उद्देश्य चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

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