याचिका में ट्रांसजेंडर समाज को आरक्षण देने की माँग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब माँगा है। कौन पिछड़ा है, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है - कभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है।
2011 से पहले बंगाल में ओबीसी की 108 जातियाँ थीं। लेकिन इसके बाद इसमें 71 जातियों को जोड़ दिया गया। इसमें से 66 जातियॉं मुस्लिमों की जोड़ी गई। वहीं, हिंदुओं की 5 जातियों को ही ओबीसी की लिस्ट में जगह मिल पाई।