नागरिकता संशोधन कानून

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे हिन्दू व्यक्ति को CAA के प्रावधानों का फायदा दिया है, जिसकी पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी छीन ली थी।

CAA के खिलाफ कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को भड़काया गया। बांग्लादेश का भी किया जिक्र।

पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि को भारत में नागरिक देने वाले CAA का विरोध करने वाले अफगान पर चुप हैं।

पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए तीन लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। मध्य प्रदेश CAA के तहत नागरिकता लेने वाले यह पहले तीन आवेदक हैं।

नागरिकता संशोधन कानून के तहत मोदी सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में पड़ोसी मुल्कों से आए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान में प्रताड़ित हिन्दुओं को भारत में CAA से मिली नागरिकता के खिलाफ कॉन्ग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

भारत की नागरिकता पाए लोगों में अधिकाँश लोग पाकिस्तान से आए हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागे थे।

दिसंबर 2019 में पाकिस्तान, अफ़ग़निस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया था, जिसका इस्लामी तत्वों ने खासा विरोध किया था।

उन्होंने आगे कहा, "ये मोदी सरकार का कानून है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। वो (ममता बनर्जी) रोहिंग्याओं का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करती हैं, और असली शरणार्थियों को मिसलीड करती हैं। बंगाल में आए सभी शरणार्थियों को बिना डर के नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए।"

देश की प्रमुख वामपंथी राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।