नागरिकता संशोधन कानून

केंद्र द्वारा CAA लागू करने के बाद बंगाल की सीएम ममता और केरल के सीएम विजयन ने कहा कि वे अपने-अपने राज्यों में इसे लागू नहीं होने देंगे।

सीएम सरमा ने कहा कि NRC के लिए आवेदन किए बिना, अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

अभिनेता से राजनेता बने विजय ने कहा, "नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून (नागरिकता संशोधन कानून) तमिलनाडु में लागू न हो।"

आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट ऐप्लिकेशन देकर कहा है कि यह कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। यह मुस्लिमों के खिलाफ है।

इस वेबसाइट का नाम 'भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल' रखा गया है। नागरिकता के आवेदन के लिए इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। CAA का विकल्प दिया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में असम में कई राजनीतिक दलों सरबतमक हड़ताल का आह्वान किया है। अब इन राजनीतिक दलों को गुवाहाटी पुलिस की ओर से कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये 6 महीने पहले किया जाना चाहिए था, उन्हें पता है कि रमजान से पहले इसे क्यों लाया गया है।

केंद्र सरकार ने CAA (नागरिकता संशोधन कानून) की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून को बनाए जाने के 4 वर्षों बाद इसे नोटिफाई किया गया है।

यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि अगर CAA और NRC लागू होता है तो इसे कड़ाई ले लागू कराने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही नागरिकता संसोधन विधेयक (सीएए) को लागू किया जाएगा।