केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयोग के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मंजूरी दे दी गई।
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.
— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
जानकारी के अनुसार, यह आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके आधार पर इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएँगी। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
आयोग में रंजना प्रकाश देसाई के अलावा IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य होंगे और पंकज जैन, सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय, सदस्य-सचिव रहेंगे। वेतन आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढाँचे, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा कर सुधार की सिफारिश करना होता है। बताया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो आयोग बीच में भी अंतरिम रिपोर्ट दे सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से आर्थिक संतुलन और कर्मचारियों की क्रय शक्ति, दोनों को मजबूती मिलेगी।
