भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके और हाल ही में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान विवादों में घिर गए हैं। भाजपा (BJP) के एक पूर्व पार्षद ने शिकायत की है कि पठान ने गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (VMC) ने पठान को नोटिस जारी किया है।
भाजपा नेता विजय पवार ने VMC की स्थायी समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है और कहा कि यूसुफ पठान ने सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। उन्होंने माँग है की कि उस जमीन को निगम वापस अपने कब्जे में ले। इसके बाद नगर निगम ने क्रिकेटर से नेता बने पठान को 6 जून 2024 को नोटिस भेजा है।
नोटिस में कहा गया है, “यह बताया जाता है कि वीएमसी को (मार्च 2012 में) टीपी स्कीम नंबर 22 और फाइनल प्लॉट नंबर 90 में 978 वर्ग मीटर की भूमि आवंटित करने के लिए आपसे अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्रक्रिया के अनुसार, आपके आवेदन को स्थायी समिति के पास भेजा गया और उसके बाद मूल्यांकन समिति द्वारा न्यूनतम मूल्य तय करने के बाद सामान्य बोर्ड को भेजा गया।”
उसमें आगे कहा गया है, “इसके बाद बिना नीलामी के इसे विशेष मामले के तहत 99 साल की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर देने के लिए गुजरात राज्य सरकार को मंजूरी के लिए आवेदन को भेजा गया था। हालाँकि, 9 जून 2014 को शहरी विकास विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार, उक्त भूमि को आपको पट्टे पर देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था।”
नोटिस में आगे कहा गया है, “आपको एक पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई थी… हालाँकि, यह पता चला है कि आपने वीएमसी की उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है और आपको जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाता है।” दरअसल, यह मामला वडोदरा के तंदलजा में शुभम पार्टी प्लॉट के पास नगर निगम के स्वामित्व वाले प्लॉट से जुड़ा है।
यूसुफ पठान ने अपने प्लॉट नंबर 91 पर बंगला बनाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उससे सटे प्लॉट नंबर 90 की माँग की। नगर आयुक्त की सिफारिश पर इसके लिए तुरंत प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव में सुरक्षा के विशेष मामलों में सार्वजनिक नीलामी के बिना आवासीय प्रयोजनों के लिए यूसुफ महमूद पठान को 57,270 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि आवंटित करने की सिफारिश की गई।
इसके अतिरिक्त, सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने और 99 साल के पट्टे पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी शक्तियाँ प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव 30 मार्च 2012 को नगर निगम की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसे मंजूरी दे दी गई। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए आम सभा में भेजा गया। 8 जून 2012 को आम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी।
अंत में निगम के इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया। हालाँकि, 9 जून 2014 को शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग के एक अधिकारी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयुक्त को लिखित रूप से बताया गया कि राज्य सरकार ने क्रिकेटर यूसुफ महमूद पठान को सार्वजनिक नीलामी के बिना विशेष मामले के रूप में भूमि आवंटित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है।
पूर्व पार्षद विजय पवार ने अब स्थायी समिति के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि भूमि आवंटन अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बावजूद पठान ने बगीचे और अस्तबल बनाने के लिए परिसर में दीवार खड़ी की है। पवार ने सवाल उठाया कि सरकार की अनुमति के बिना भूमि पर कब्जा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई की माँग की है।
इस मामले पर स्थायी समिति की अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने गुरुवार (13 जून) को बताया कि पठान के खिलाफ दो सप्ताह बाद कार्रवाई की जा सकती है। मिस्त्री ने कहा कि पठान को 6 जून को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह का समय पर्याप्त है। अगर टीएमसी नेता खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो समिति आगे की कार्रवाई करेगी।
मिस्त्री ने ‘राजनीतिक कदम’ वाले आरोपों से इनकार करते हुए कहा, “मुझे राजनीतिक कदम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में आने के बाद अतिक्रमण हटाने की यह एक प्रक्रिया है।” बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके यूसुफ पठान वह पश्चिम बंगाल की बेहरामपुर सीट से ममता बनर्जी की TMC के टिकट पर चुनाव लड़कर कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया है।
