सहारा ग्रुप में पैसा लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने एक खुशखबरी दी। अमित शाह ने बताया कि ग्रुप की चार अलग समितियों में पैसा लगाने वाले लोगों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा। यह ऐलान उन्होंने 30 मार्च 2023 को उत्तराखंड के हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया।
अमित शाह के इस ऐलान की वीडियो उनके ट्वीट में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा,
“सहारा ग्रुप की चार कॉपरेटिव सोसायटी में जिन-जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, उनको पैसा और और सूद दोनों नहीं मिलता था। अब सहकारिता मंत्रालय की पहल से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिससे लगऊह 10 करोड़ लोगो को अपना पैसा वापस मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सहारा कॉपरेटिव डिपोजिटर्स को कहना चाहता हूँ आप सेंट्रल रजिस्ट्रा कॉपरेटिव सोसाटी को अपना डिमांड भेज दीजिए। सत्यापन के बाद तीन-चार महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी।”
कई सालों से अपनी मेहनत की जमापूंजी के लिए परेशान 10करोड़ लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय…
— Amit Shah (@AmitShah) March 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर सहारा ग्रुप की 4 समितियों में जमा निवेशकों की राशि लौटाने का निर्देश दिया।
मोदीजी सहकारिता से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। pic.twitter.com/rTVIXMy8AK
उल्लेखनीय है कि इन 10 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा कंपनी की चार सहकारी समितियों में फँसा है। ऐसे में केंद्र ने एक जनहित याचिका में कोर्ट से आवेदन दिया था, जिसमें सहारा समूह की ओर से बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 हजार करोड़ रुपए निवेशकों को आवंटित करने की बात थी।
The Hon’ble Supreme Court nods to repay the Due Amount of 10 Crore Investors from 4 Cooperative Societies of Sahara Group.#EmpoweringCooperatives #SahakarSeSmriddhi @PMOIndia@AmitShahOffice@blvermaup@pibcooperation pic.twitter.com/e3dsNr4NZj
— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) March 30, 2023
जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी। याचिका में विभिन्न चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
अब कोर्ट के निर्देश आने के बाद सरकार ने निवेशकों को उनके पैसे वापस आने की आस दे दी है। अमित शाह के ऐलान से पहले बुधवार (29 मार्च 2023) को सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद जानकारी दी थी कि अब निवेशकों के पैसे उन्हें 9 महींने के अंदर मिल जाएँगे।