कृषि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह संसद को बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की फ्लैगशिप योजना से 36 लाख से अधिक महिला लाभान्वित हुईं। महिलाओं को कृषि गतिविधियों में संलग्न करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 84 परियोजनाओं के लिए 847 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ख़बर के अनुसार, एक सवाल – ‘क्या सरकार महिला किसानों के लिए कोई योजना चला रही है’ – के लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके महिला किसान सशक्तीकरण योजना (MKSP) को लागू किया गया है।
उन्होंने कहा,
“MKSP के तहत, देश में 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 84 परियोजनाओं के माध्यम से 36.06 लाख महिला किसान लाभान्वित हुई हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 1.81 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। मंज़ूर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में केंद्र की ओर से कुल 847.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।”
MSKP वेबसाइट के अनुसार, मध्य प्रदेश की महिला किसान केंद्रीय योजना का लाभ उठाने में सबसे आगे हैं, उनका आँकड़ा 6.46 लाख है। सरकारी आँकड़ों से पता चला है कि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहाँ यह आँकड़ा 5.18 लाख रहा और उसके बाद ओडिशा का नंबर है, जहाँ लाभ उठाने वाली महिला किसानों का आँकड़ा 4.61 लाख था।
MSKP राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उप-घटक है, जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। अधिकतर मामलों में, किसानों ने सरकारी सहायता प्राप्त करने और व्यवस्थित खेती के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर लाभ उठाया है।
MKSP योजना के तहत सहायता प्रदान करने के अलावा, कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र, कृषि विपणन की एकीकृत योजनाएँ, कृषि यांत्रिकीकरण के उप-मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी योजनाओं के तहत महिला किसानों को अतिरिक्त सहयोग और सहायता दे रही है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने इन योजनाओं के लिए 3,756 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मंत्री ने कहा, “इसके अलावा, महिला किसान पात्रता के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के तहत लाभ उठा सकती हैं।”