Thursday, June 20, 2024
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गन्ने की MSP 8% बढ़ाई गई, सैटेलाइट के कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI, पशुधन उद्यमिता में 50% सब्सिडी: मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले

इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए चल रही योजना को भी 2024-26 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। महिला सुरक्षा के लिए चल रही योजना को भी 2024-26 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

मोदी सरकार ने बुधवार (21 फरवरी, 2024) की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए कई अहम फैसलों की जानकारी दी। ‘किसान आंदोलन 2.0’ के बीच मोदी सरकार ने गन्ने की खरीद की किम्मत बढ़ा दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने बैठक में फैसला लिया कि 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत 8% बढ़ाते हुए 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत देश भर के 5 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा होगा।

फ़िलहाल गन्ने का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 315.10 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 अक्टूबर, 2024 से नई बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। बैठक के बाद बताया गया कि पहले से ही भारत गन्ने के लिए दुनिया में सबसे अधिक कीमत चुकाने वाला देश है। भाजपा ने इसे किसानों की आय दोगुनी करने की ‘मोदी की गारंटी’ की दिशा में कदम उठाया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए चल रही योजना को भी 2024-26 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

इस परियोजना पर कुल 1179.72 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें से 885.49 रुपए केंद्रीय गृह मंत्रालय खर्च करेगा। बाकी के 294.23 करोड़ रुपए ‘निर्भया फंड’ से दिए जाएँगे। ये योजना 2021-22 ही चल रहा है। महिला सुरक्षा की दिशा में सख्त कानून से लेकर तुरंत न्याय तक के प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकारों के साथ सहयोग करते हुए इस योजना को चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) को जारी रखने की मंजूरी भी प्रदान की।

बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी उपायों को इस परियोजना के जरिए अमल में लाया जाता है। इसमें अगले 5 वर्षों के लिए 4100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्व के 8 राज्य और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर) में 90% हिस्सेदारी केंद्र की होगी, बाकी राज्यों में 60% बजट केंद्र सरकार देगा। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट्स के लिए पुर्जे बनाने में 100% FDI, अर्थात विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।

सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, संचालन, डेटा उत्पादों, जमीन और उपयोगकर्ता क्षेत्रों में 74% FDI की अनुमति दी गई है। चाणक्यपुरी के राजनयिक एन्क्लेव स्थित सुषमा स्वराज भवन में 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। पशुधन उद्यमिता को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँट जैसे जानवरों से संबंधित उद्यमिता में 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी (50%) मिलेगी, जबकि वीर्य केंद्र और न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएँगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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