दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (5 सितंबर 2024) को विकिपीडिया (Wikipedia) को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने संस्थान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह भारतीय न्यायापालिका की बातों को नहीं मानेगा तो भारत में उसका व्यवसाय बंद करने के लिए सरकार को निर्देश देगा। कोर्ट ने कहा, “अगर भारत पसंद नहीं है तो यहाँ से अपना बंद कर लीजिए।”
दरअसल, यह मामला न्यूज एजेंसी ANI से जुड़े केस से संबंधित है। ANI के विकिपीडिया पेज पर किसी ने अपमानजनक एडिट कर दिया था। इसको लेकर ANI ने प्लेटफॉर्म से कहा था कि वह उस शख्स का नाम बताए, जिसने उसके पेज को एडिट किया था। इसको लेकर कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने ऐसा करने के लिए विकिपीडिया को आदेश दिया। हालाँकि, प्लेटफॉर्म ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना था।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने इस मामले में विकिपीडिया के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में पेश होने में समय लगा, क्योंकि यह संस्था भारत में स्थित नहीं है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इस मामले को और बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह जरूरी हुआ सरकार से इसे देश में बंद करने के लिए कहेगा।
जस्टिस चावला ने कहा, “मैं अवमानना का मुकदमा चलाऊँगा। यह प्रतिवादी विकिपीडिया के भारत में इकाई नहीं होने का सवाल नहीं है। हम यहाँ आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। पहले भी आप लोगों ने यह तर्क दिया है। अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम न करें।”
कोर्ट ने विकिपीडिया के अधिकृत प्रतिनिधि को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की है। इससे पहले समन जारी होने के बाद विकिपीडिया का प्रतिनिधि 20 अगस्त 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था।
क्या है विकिपीडिया और ANI के बीच विवाद?
समाचार एजेंसी ANI ने विकिपीडिया के ऊपर 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। एएनआई का आरोप है कि विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर उसके लिए अपमानजनक एडिटिंग करने की लोगों को अनुमति दे रहा है। ANI के पेज पर उसे समाचार एजेंसी की जगह सरकार का प्रचार उपकरण कह दिया गया है। इसको लेकर ANI ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया है।
ANI ने आरोप लगाया है कि विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करवा रहा है और उन्होंने कोर्ट से इसी सामग्री को हटाने व रोकने की माँग की है। इसके साथ ही अभी तक जो एडिटिंग करके अपमान किया गया उस पर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने को कहा।
विकिपीडिया पर लिखा है- ये साइट (ANI) वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए प्रचार उपकरण के रूप में काम करने, फर्जी समाचार वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करने और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करता है। इसके अलावा विकिपीडिया पर ANI के नए प्रबंधन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं।
इसके पेज पर यह भी लिखा गया है कि ANI का नया प्रबंधन द्वारा पत्रकारिता का आक्रमक मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ फोकस अधिक रेवेन्यू पर है। इसके साथ ही इसके कई पूर्व कर्मचारियों ने यहाँ के मैनेजमेंट पर गलत एवं अमानवीय बर्ताव करने का आरोप लगाया है।
