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‘तेजी से बढ़ रही है अवैध घुसपैठियों की तादाद, फर्जी बनवा रहे हैं वोटर और आधार’: दिल्ली के LG ने अधिकारियों से कहा- पहचान के लिए विशेष अभियान चलाओ

मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे प्रभावी हक बताते हुए इस पत्र में कहा गया है कि इसे घुसपैठियों को मिलना किसी भी रूप में देश हित में नहीं हो सकता। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। पत्र में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने और केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार (14 नवंबर 2024) को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों को निर्देश दिए। LG कार्यालय से जारी एक पत्र में आधार कार्ड और वोटर कार्ड में हेराफेरी का सरकारी जगहों पर अतिक्रमण की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ समय में घुसपैठियों की बढ़ी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीके सक्सेना ने दिल्ली के प्रमुख सचिव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली (MCD) के कमिश्नर और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NDMC) को एक पत्र लिखकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने राजधानी में तेजी से बढ़ती अवैध घुसपैठियों की संख्या पर ध्यान दिलाते हुए इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

उपराज्यपाल के इस पत्र में दिल्ली के अधिकारियों से कहा गया है कि घुसपैठियों का इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा राजनैतिक स्वार्थों के लिए किया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों की जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से आई है। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। आशंका है कि ये घुसपैठियों ने फर्जी कागजातों से आधार और वोटर कार्ड हासिल कर मतदान की कोशिश कर रहे हैं।

मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे प्रभावी हक बताते हुए इस पत्र में कहा गया है कि इसे घुसपैठियों को मिलना किसी भी रूप में देश हित में नहीं हो सकता। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। पत्र में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने और केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है।

उपराज्यपाल के इसी पत्र में सभी सरकारी संस्थाओं से कहा गया है कि दिल्ली में कहीं भी अवैध कब्ज़ा किसी भी रूप में न हो। इस बावत उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की नसीहत दी है। बताते चलें कि दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो घुसपैठियों का मुद्दा विधानसभा चुनावों में अपने राजनैतिक लाभ के लिए उठा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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