Friday, November 22, 2024

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मोदी सरकार में किसानों की औसत मासिक आय में 25 प्रतिशत का वृद्धि

2012-13 में कृषि परिवार की औसत आय 6426 थी, जो अब बढ़कर 8058 हो गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने फरवरी 2016 में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी की बात कही थी।

खुशख़बरी: किसान सम्मान योजना के तहत इसी महीने किसानों के खाते में पहुँचेगी पहली क़िस्त

आर्थिक सचिव सुभाष ने बताया कि किसान को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभार्थियों के आँकड़े सरकार पहले से ही तैयार है

महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी के बाद चीनी मीलों ने किसानों का किया बकाया भुगतान

महाराष्ट्र सरकार के फटकार के बाद कोल्हापुर और सांगली जिले के 36 चीनी कारखानों ने किसानों के बैंक खातों में 2,207 करोड़ रुपए जमा किए हैं

पहले न्यूनतम आय फिर कर्ज़माफ़ी… सत्ता के लिए और कितने लॉलीपॉप देंगे जनता को राहुल बाबा!

राज्यों में चुनाव जीतने से पहले राहुल यह वादा करते थे कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ़ कराएँगे। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद राहुल जनता को समझाते नज़र आए कि यह इतना आसान काम नहीं हैं।

₹6000 से बढ़ सकती है किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि: जेटली

जेटली ने कहा कि नकारात्मक सोच रखने वाले नवाबों से कहूँगा कि वे अपनी राज्य सरकारों से कहें कि इस समर्थन के ऊपर वे सरकारें भी कुछ मदद दें।

MP में कर्ज़माफ़ी का फ़र्जीवाड़ा: किसानों ने दी सामूहिक आत्महत्या की धमकी

रामकुमार सिंह के पिता के नाम पर ₹9,547 का कर्ज़ जबकि उनके नाम पर ₹70,481 का कर्ज़ लिख दिया गया। जबकि उन्होंने चने की फसल के लिए केवल ₹17,000 का कर्ज़ लिया था, उनके पिता ने कोई कर्ज़ नहीं लिया था।

इंदौर के किसान संजय का कहना है: ‘प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना’ ने उनकी ज़िन्दगी बदल दी

इंदौर के किसान संजय कहते हैं कि वह 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

बजट 2019: चुनाव से पहले ही किसानों के खाते में होगी ₹2000

किसानों के लिए उठाए गए इस कदम से जहाँ सरकार पर ₹75 हज़ार करोड़ का खर्च बढ़ेगा वहीं देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को इससे लाभ पहुँचेगा।

किसानों को ₹6680 करोड़ का राहत पैकेजः मोदी सरकार ने दी स्वीकृति

बिचौलियों के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें लाभ तो क्या लागत की रकम भी नहीं मिल पाती है। सरकार इसे लेकर गंभीर है।

बजट 2019: किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार, दे सकती है ये सौगात

अलग-अलग योजनाओं के जरिए सब्सिडी देने की बजाय सीधे उनके खाते में पैसा भेजने का फ़ैसला लिया जा सकता है। संभावना इस बात की भी है कि सरकार किसानों पर ख़र्च ₹70,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹75,000 करोड़ कर सकती है।

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