मीडिया फैक्ट चेक

हिंदुस्तान टाइम्स ने हवलदार बिशन सिंह की मौत को लेकर जो दावा किया था उसे सोमवार को पीआईबी ने खारिज कर दिया है।

कुछ मीडिया हाउस ने दावा किया था कि मोदी सरकार ऐसी योजना बना रही है, जिसमें करीब तीन हजार भिखारी ट्रेन में गाना गाने के लिए बहाल किए जाएँगे।

PTI जैसी संस्था सोशल मीडिया पर पड़ती गाली को देख कर अपना ट्वीट डिलीट भी कर सकती है। इसलिए उसका ट्वीट नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट से...

NDTV की निधि राजदान, राणा अयूब जैसी अक्सर फर्जी खबर फैलाने वाले कई 'पत्रकार' भी इस मुहिम में शामिल थे। उन्होंने सच को जानने की तनिक भी कोशिश नहीं की। ट्विटर पर कई सत्यापित हैंडल थे जो ऐसी काल्पनिक कहानी को फैलाने में मदद करते हैं।

"मैंने अपनी BMW कार को बेचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं इसे अपने प्रशिक्षण के लिए बेच रही हूँ।"

टाइम्स ऑफ इंडिया के MensXP द्वारा इस खबर को गंभीरता से लेना बहुत ही हास्यास्पद है और उनकी खबरों की समझ पर सवालिया निशान...

पीआईबी फैक्ट चेक की ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने शिकायत में 8 गुना वृद्धि को स्पष्ट रूप से नकार दिया है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का विलय होने जा रहा है।

एनडीटीवी पर अपने प्राइम टाइम शो में पत्रकार रवीश कुमार ने निलंबित पुलिस अधिकीरी देविंदर सिंह के बारे में झूठ बोला कि मामले में चार्जशीट दायर न होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।

मीडिया में ICMR के अध्ययन स्टोरी चलाई गई कि नवम्बर में कोरोना सबसे भीषण रूप ले लेगा। लेकिन, ICMR ने ही इस ख़बर को नकार दिया है।