समान नागरिक संहिता

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को कागजों की जगह अब जमीन पर उतारने की जरूरत है।

AIMPLB ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देगा, जिसमें उसने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता माँगने का अधिकार बताया है।

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आबादी घट रही है, तो मैदानी इलाकों में बेहद तेजी से आबादी बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों ने किया है।

उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

अमित शाह ने कहा कि देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, ये 'मोदी की गारंटी' है।

मौलाना ने कहा कि अल्पसंख्यक हित के मुद्दों पर इनकी (भाजपा की) जबान बंद रहती है और मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ 4 शादी के लिए ही क्यों शरिया मानी जाए, अपराध की सजा भी शरिया और हदीस के हिसाब से दी जानी चाहिए।

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि मुस्लिम आबादी को UCC मानने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह इस्लाम विरोधी नहीं है।

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार (7 फरवरी 2024) को समान नागरिक संहिता (UCC) ध्वनिमत के साथ पास हो गया। इस पर सीएम धामी ने बधाई दी है।

उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा बिल पेश हो गया है, जिसके बाद तमाम मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।