प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज शनिवार (27 जुलाई 2024) को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित हो रही इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग ले रहे हैं। वहीं, इंडी गठबंधन शासित राज्यों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं, गठबंधन के अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है।
विकास के विभिन्न मुद्दों और नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक चल रही है। नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग के लिए केंद्र सरकार का थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी) और केंद्रीय गृह, वित्त, रक्षा, कृषि सहित 15 मंत्री इसके सदस्य हैं।
नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा एवं NDA गठबंधन शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री तथा केंद्रशासित राज्यों के उपराज्यपाल पहुँच गए हैं। वहीं, सदस्य केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। इंडी गठबंधन की हिस्सा ममता बनर्जी इसमें हिस्सा ले रही हैं।
बैठक में शामिल होने से पहले शुक्रवार (26 जुलाई 2024) को ममता बनर्जी ने कहा था कि वह नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति आयोग को खत्म करने और योजना आयोग को बहाल करने का अनुरोध करेंगी। बनर्जी का मानना है कि योजना आयोग नेताजी बोस का आइडिया था। योजना आयोग प्रभावी मंच था और नीति आयोग एक शक्तिहीन निकाय है।
वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक से दूरी बना ली है। इससे पहले खबर आई थी कि वह बैठक में भाग लेंगे, लेकिन अब वह INDI गठबंधन के फैसले के साथ रहेंगे। उनका कहना है कि केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी की गई है। केंद्र सरकार पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खबर लिखे जाने तक नहीं पहुँचे हैं।
वहीं, बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने और बकाया फंड जारी न करने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
