समान नागरिक संहिता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि UCC को लेकर बीजेपी अडिग है। पार्टी इससे दो कदम भी पीछे नहीं हटेगी। CAA को लेकर भी इरादे स्पष्ट कर दिए हैं।

अन्य देशों के ऐसे कानूनों का भी अध्ययन किया गया। उत्तराखंड के नए कानूनों में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं के हिस्से से लेकर लैंगिक समानता पर भी जोर होगा।

असम सरकार की बहुविवाह स्टडी के लिए बनाई समिति ने कहा इस्लाम में चार महिलाओं से शादी करने की धार्मिक प्रथा अनिवार्य प्रथा नहीं है। HC की रिटायर्ड जज हैं अध्यक्ष।

'तुम्हें तुम्हारी मंदिरों में ही लटका देंगे' और 'तुम्हें जला देंगे' जैसे नारों की निंदा करते हुए केरल भाजपा ने कहा कि राहुल गाँधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

UCC के खिलाफ CPM ने एक बैठक बुलाई है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसमें मुस्लिम महिलाओं को वक्ता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

मुंबई और लखनऊ के बाद अब बरेली की मस्जिद के बाहर QR कोड लगाया गया है। इसमें मुस्लिमों से UCC का विरोध करने के लिए कहा जा रहा है।

मेघालय के कैथोलिक चर्च ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध किया है और कहा कि इससे जनजातीय समाज के रीति-रिवाज खत्म हो जाएँगे।

"यदि केंद्र UCC लेकर आ गया तो हमें विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून अपने आप ही UCC में विलय हो जाएगा।"

इस सर्वे में यह बात भी सामने आई कि पढ़ी-लिखी मुस्लिम महिलाओं का बड़ा तबका एक समान कानून के समर्थन में हैं।

उत्तराखंड की कमिटी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं, केंद्र द्वारा मॉनसून सत्र में इसे संबंधित बिल लाने के कयास हैं।