Thursday, November 7, 2024
HomeराजनीतिUCC पर बीजेपी अडिग, पीछे नहीं हटेंगे: अमित शाह ने बताए मोदी सरकार के...

UCC पर बीजेपी अडिग, पीछे नहीं हटेंगे: अमित शाह ने बताए मोदी सरकार के इरादे, कहा- CAA देश का कानून, जरूर लागू होगा

"सीएए देश का कानून है। इसका जरूर इम्पीलिमेंटेशन होगा। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून हैं। ये निश्चित रूप से लागू होगा। उचित समय पर सीएए लागू होना स्पष्ट है। पर वो लागू होगा ही।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बीजेपी अडिग है। पार्टी इससे दो कदम भी पीछे नहीं हटेगी। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भी मोदी सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इसे देश का कानून बताते हुए कहा है कि यह जरूर लागू होगा।

उन्होंने ये बातें गुरुवार (14 नवंबर,2023) को ‘एजेंडा आजतक’ में कही। शाह से पूछा गया कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूसीसी बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं। आर्टिकल 370 हट गया। राम मंदिर बन रहा है। लेकिन यूसीसी की बात बीजेपी राज्यों में कर रही है। इसे देश में लागू करने को लेकर पार्टी की सोच क्या है?

इस पर गृहमंत्री शाह ने कहा, “इसे आप बीजेपी के एजेंडे के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत मत करिए। ये संविधान सभा का देश के विधान मंडल और संसद को एक शासनादेश था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में हमारी संविधान सभा ने कुछ ऐसी चीजे रखीं थीं जो आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा लागू नही कर पाई थी तो उसे अनुच्छेद 44 के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति में लिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें से एक है।”

‘कॉन्ग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसे छोड़ा’

उन्होंने कहा, “ये बात अलग है कि बाद में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कॉन्ग्रेस ने इसको छोड़ दिया और संविधान सभा में ज्यादातर कॉन्ग्रेस के ही नेता थे। सबसे बड़े कॉन्ग्रेस के नेता उसमें बैठे थे और उन्होंने ही ये बनाया है परंतु बीजेपी ने इसको पकड़ कर रखा है, क्योंकि किसी भी धर्म निरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि सब धर्मों के नागरिकों के लिए एक कानून हो। मगर कॉन्ग्रेस ने इसको भुला दिया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं मानती है। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र हैं इसका वादा है कि इस देश में बीजेपी यूसीसी लाने का प्रयास करेगी।”

‘यूसीसी पर अडिग है बीजेपी’

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा, “जहाँ तक इसे राज्यों में लागू करने के प्रयासों की बात है तो देखिए कॉमन सिविल कोड बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है। इस पर सबकी राय चाहिए तो एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य अगर इसको करते हैं, कमेटियाँ बनती हैं। इसकी सुनवाई होती है, लाखों लोगों से मिला जाता है और उसके अभिप्रायों के आधार पर एक कानून बनता है। इसकी लीगल स्क्रूटनी (कनूनी जाँच पड़ताल) भी होगी और उसके बाद में जो मैच्योर चीज होगी वो ऑटोमैटिकली सारा देश स्वीकार करेगा। इसका मुझे भरोसा है। मगर आप ये मानकर चलिए की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूसीसी लाने पर अडिग है और इसमें हम कहीं पर भी दो कदम भी पीछे हटने वालों में नहीं हैं।”

‘CAA देश का कानून, ये लागू होना तय है’

इस दौरान गृहमंत्री शाह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को लेकर कहा,” सीएए देश का कानून है और ये पार्टिशन यानी बँटवारे के बाद जो हिंदू भाई-बहन विशेषकर और बाकी 6 धर्मों के जितने भी मतावलंबी पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों में रह रहे थे। इनके साथ जो धार्मिक प्रताड़ना हुई उससे न्याय दिलाने का एक इंस्ट्रयूमेंट यानी औजार है।”

उन्होंने आगे कहा,” मैं आज आपके कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि सीएए देश का कानून है। इसका जरूर इम्पीलिमेंटेशन (लागू) होगा और सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। विशेषकर माइनोयरिटी में और विशेषकर मुस्लिमों में इसका अप्रचार किया गया कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून हैं। ये निश्चित रूप से लागू होगा। उचित समय पर सीएए लागू होना स्पष्ट है। पर वो लागू होगा ही।”

इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने कहा,” मैं मानता हूँ कि पीओके पर अनाधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है।”

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

अब ‘डिग्री’ वाले मौलवी नहीं होंगे पैदा, पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखना कितना जायज: क्या मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के...

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित फाजिल और कामिल पर मदरसा अधिनियम के प्रावधान असंवैधानिक हैं।

हिंदू राष्ट्र पर बात ‘विभाजनकारी’, लव जिहाद पर बात ‘विद्वेष’: क्या है ये NBDSA जिसने बाबा बागेश्वर का वीडियो हटाने को कहा, क्यों इसे...

'बाबा बागेश्वर' के साथ न्यूज18 के एक इंटरव्यू को NBDSA ने हाल ही में यूट्यूब समेत बाकी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -