Monday, November 18, 2024

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केंद्र सरकार

देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 415, महाराष्ट्र में सबसे अधिक: 10 राज्यों में केंद्र तैनात करेगी टीम

कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में टीमें तैनात करने का निर्णय लिया है।

21 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी, आधार से वोटर कार्ड भी होगा लिंक: मोदी कैबिनेट की मुहर

चुनावी सुधार के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाले ड्राफ्ट बिल को मोदी सरकार ने मँजूरी दे दी है।

‘हमारे पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता’: लोकसभा में बोले कृषि मंत्री...

लंबे समय से किसान नेता यह दावा कर रहे हैं कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गँवा चुके हैं।

बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता नहीं देगी मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दूर किया संशय

वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है।

बिटकॉइन में लगे पैसे का क्या होगा, क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार के बिल में क्या है: जानिए सब कुछ

क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का फैसला चाहे जो हो, उस पर कानून और नियम बनाने का प्रस्ताव उचित दिशा में सही कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए।

ईशनिंदा कानून की माँग, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध: भारत में हिंदू बना रहे सेकुलर, मुस्लिमों को चाहिए शरिया

मुस्लिम समाज औरों से धर्म निरपेक्षता की उम्मीद करता है पर खुद धर्मनिरपेक्ष होने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड के प्रस्ताव में केवल मुस्लिम समाज के ईशों की निंदा की बात की गई है।

‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ देश की जरूरत, केंद्र उठाए कदम’: इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, मुस्लिम कर रहे विरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि यह लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है।

ट्रक बैन, कंस्ट्रक्शन पर रोक सहित कई उपाय: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर SC सख्त, सुनवाई में केजरीवाल सरकार और केंद्र ने दी दलील

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चार छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियों को 21 नवंबर तक रोकना होगा।

हर महीने ₹8700 करोड़ का नुकसान, फिर भी पेट्रोल-डीजल पर मोदी सरकार ने दी राहत: जानें एनडीए शासित राज्यों में कितना सस्ता

केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया है।

दीवाली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹10 घटाई गई एक्साइज ड्यूटी, किसानों को मिलेगी राहत

मोदी सरकार ने दीवाली पर नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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