Monday, November 18, 2024

विषय

केंद्र सरकार

847 करोड़ रुपए के साथ 36 लाख+ महिलाओं की बदली जिंदगी: MP, महाराष्ट्र और ओडिशा सबसे आगे

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना से 36 लाख से अधिक महिला लाभान्वित हुईं। महिलाओं को कृषि गतिविधियों में संलग्न करने के लिए केंद्र सरकार की 84 परियोजनाओं के लिए 847 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

संसद की कैंटीन में नहीं मिलेगा सस्ता खाना, MPs को मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म: हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2016 में कैंटीन में मिलने वाले भोजन के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद अब सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया है। साल 2016 से अब तक...

2 लाख का इलाज, 2300 फ़ील्ड ऑपरेशन: भारतीय सेना के रंगराज को मिलेगा ‘वॉर हीरो’ का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान

कोरियाई युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में दक्षिण कोरिया ने राजधानी सिओल में वॉर मेमोरियल बनाया है। उस वॉर मेमोरियल में 'भारत' के नाम से अलग स्मारक बनाया गया है जहाँ तिरंगा झंडा बड़ी शान से लहराता रहता है।

दिल्ली प्राइड परेड: ‘कश्मीर माँगे आज़ादी’, ‘भारत माता को चाहिए गर्लफ्रेंड’ के लगे नारे

परेड में शामिल लोगों के हाथों में 'भारत माता को चाहिए गर्लफ्रेंड' लिखे प्लेकार्ड देखे गए। साथ ही प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कई देशविरोधी और भड़काऊ नारे लगाए गए।

जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बॉंटने के बाद अब दो UT को एक करेगी मोदी सरकार

महज 35 किलोमीटर दूर स्थित दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अपने-अपने सचिवालय और बजट हैं। एक जिले वाले दादरा-नगर हवेली और दो जिलों वाले दमन-दीव के विलय से प्रशासनिक खर्चों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

‘हम न इधर के, न उधर के… हमें ट्रांसजेंडर घोषित कर दें’ – कॉन्ग्रेसी मुख्यमंत्री ने चली केजरीवाल की ‘चाल’

"सरकार को जब जैसा मन करता है उस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करती है। इससे अच्छा है सरकार हमें ट्रांसजेडर घोषित कर दे। हम न इधर के रह गए हैं और न उधर के रह गए हैं। यही हमारी स्थिति बन गई है।"

गाँधी परिवार को दिलाने चले थे SPG कवर, हाई कोर्ट ने वकील पर ही लगाया ₹25000 का जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अधिवक्ता उमेश बोहरे ने गाँधी परिवार को SPG सुरक्षा देने की तत्काल माँग से संबंधित PIL दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर यह कहते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया कि याचिकाकर्ता 'सस्ती लोकप्रियता' हासिल करने की कोशिश में था।

सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए पूर्व MP/MLA/अधिकारियों पर मोदी सरकार के बाद अब दिल्ली HC सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या फिर कोई अन्य सरकारी अधिकारी, जो अवैध तरीके से सरकारी बंगले पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरकार उनके नाम और पता बताते हुए एक हलफनामा दायर करे।

व्हाट्सएप: मोदी सरकार सख्त, आईटी मंत्रालय ने पूछा- जासूसी के बारे में क्यों नहीं बताया

व्हाट्सएप ने कहा है कि वह निजता की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंता से सहमत हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए उसने कठोर क़दम उठाए हैं। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी यूजर्स के डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो।

22 साल पहले 11 महीने पीएम रहे देवगौड़ा नहीं रख पाएँगे 2 बंगला, वीपी हाउस खाली करना होगा

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि देवगौड़ा केवल एक सरकारी आवास रखने के ही हक़दार हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान देवगौड़ा जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक पीएम पद पर रहे थे।

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें