Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्र सरकार से इसके विषय में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।

नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश का कानून सबसे ऊपर है और हर किसी को इसे मानना ही पड़ेगा।

वामपंथी वेबसाइटों ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए नोटिस जारी करने और अपने ऊपर एक्शन के डर से दिल्ली HC में याचिका दायर की थी।

ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों के हिसाब से ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर की तैनाती नहीं की, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसे फटकार लगाई।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 लागू करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया था, जिन्हें लागू करने की समय सीमा 25 मई थी।

“हमारी व्यवस्था को संदिग्ध जनहित याचिकाओं ने काफी दिक्कतें दी हैं। पीआईएल की अपनी पवित्रता है, जो कि हम सभी के लिए है। लेकिन, इसे दायर करने का यह सही तरीका नहीं है।”

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 जून 2021) को डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भमभानी की बेंच द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिंदू विरोधी दंगों के आरोपित पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र नेता आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी।

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी पर आधारित बताई जा रही फिल्मों की रिलीज पर रोक से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।