Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की जमानत के लिए लगाई गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की बखिया उधेड़ दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूलों की स्थिति को लेकर कड़ी फटकार लगाई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अखूँदजी मस्जिद पर ईद के मौके पर नमाज अदा करने की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उस स्थान पर प्रवेश की माँग की गई थी, जहाँ महरौली में अखूंदजी मस्जिद हुआ करती थी और रमजान के महीने के दौरान 'तरावीह' की नमाज अदा की जाती थी।

दिल्ली हाई कोर्ट में ED ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्ति भी जब्त करना चाहती है, लेकिन चुनावों को देखते हुए वह दुविधा में है।

जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की माँग की गई है।

आयकर विभाग ने कॉन्ग्रेस को ₹1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। यह नोटिस वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है।

याचिका में आशंका जताई गई थी कि केजरीवाल के CM बने रहने से कानूनी कार्यवाही में बाधा आएगी, साथ ही राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP के लीगल सेल को चेताया - अदालत को नहीं रोक सकते। सुनीता केजरीवाल बोलीं, "अरविंद जी ने कहा है कि उसका शरीर जेल में है पर आत्मा आप सबके बीच है।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दिखाल की गई है। वहीं, जेल से सरकार चलाने की बात पर भाजपा ने हमला बोला है।