Judiciary

झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद के मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके सिर पर लोहे की किसी भारी चीज से वार किया गया। साथ ही सीने पर भी गहरी चोट थी।

धनबाद में जज उत्तम आनंद की दिनदहाड़े हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट माँगी की है।

SC और दिल्ली HC की ओर से आई टिप्पणियाँ बताती हैं कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में इन टेक कंपनियों की भूमिका को लेकर वह चिंतित और सतर्क दोनों है।

कॉन्ग्रेस के यह फैसले न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर स्पष्ट हमला थे। SC के जजों के निष्कासन को सत्तारूढ़ कॉन्ग्रेस और वाम दलों ने पूरी तरह से सही ठहराया था।

ट्विटर ने शनिवार को प्रशांत भूषण के दो ट्वीट हटा लिए। इनमें से एक ट्वीट 27 जून को और दूसरा 29 जून को किया गया था।

हरीश साल्वे ने कहा कि कुछ लोग न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और अगले ही दिन कोर्ट में भागे आते हैं।

सीएए विरोध के नाम पर हो रही हिंसाओं से चिंतित देश के 154 पूर्व जजों और अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख कर हिंसा करने वालों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की हैं। साथ ही इन्होंने आशंका जताई है कि इस विरोध के नाम पर प्रदर्शनकारियों द्वारा देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है।

पेशावर हाई कोर्ट ने गायब चल रहे पूर्व राष्ट्रपति, सैन्य जनरल और मुल्क को कारगिल की शर्मनाक हार में झोंकने वाले पूर्व तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ़ को मौत की सज़ा सुनाई है। उन पर 3 नवंबर, 2007 को संविधान को निलंबित कर देश में इमरजेंसी थोपने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि न्याय त्वरित रूप से किया जा सकता है या फिर ऐसा होना चाहिए। जस्टिस बोबडे ने कहा कि न्यायिक सुधार की प्रक्रिया जुडिशरी ख़ुद करेगी और इसे सार्वजनिक रूप से करना है या नहीं, इसपर बहस हो सकती है।