Judiciary

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल ने एक ऐसी महिला की दर्दनाक कहानी का खुलासा किया, जिसे अपने मासिक धर्म के दौरान घर से बाहर रहना पड़ता है।

दारोगा सचिन कुमार ने कोर्ट में ही रिमांड प्रपत्र और केस डायरी जज अभिषेक त्रिपाठी के सामने फेंक दी। दारोगा ने कहा, "यह कागज आप ही रख लें। हम आरोपितों को ले जा रहे हैं।"

सचिन का आरोप है कि मजिस्ट्रेट अभिषेक त्रिपाठी ने बार-बार उन्हें अपने केबिन में बुला कर अभद्रता की और मुस्लिमों को फर्जी तौर पर गिरफ्तार करने की बात कही।

भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद वर्षों से बंद अंडर ट्रायल कैदियों में उम्मीद की किरण जगी है।

उसका कहना था कि इस सुनवाई के दौरान जो समय और धन नष्ट हुआ है, उसके एवज में वो ये रुपए देना चाहता है। 2 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में कराना होगा जमा।

रवि कुमार दिवाकर ने कहा था कि इस्लामी कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समाज का ब्रेनवॉश कराने में लगे हैं और उन्हें 'काफिर' बताते हैं, हत्या करना चाहते हैं।

ऑपइंडिया से बात करते हुए अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने पूछा कि पुलिस ने FIR में 304 की जगह कमजोर धारा 304A क्यों लगाई? उन्होंने कहा कि इस मामले में गलत संदेश गया है, अगर भीड़ ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने की बजाए खुद हिंसा करना शुरू कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा।

बोलने की आजादी की वकालत करने वाले जस्टिस सूर्य कांत ने नुपूर शर्मा को उनके बयान पर माफी माँगने और डिबेट में हिस्सा लेने के लिए फटकारा था।

दोनों जजों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जगह पर उनसे दो जूनियर लोगों को नियुक्त कर दिया जो कि अयोग्य हैं।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल में बंद अन्य आरोपित भी अपने लिए इसी आधार पर जमानत की माँग कर सकते हैं।