बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल के दौरान देश से बाहर भेजी गई 230 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति वापस लाने की कोशिशें तेज कर रही है।
FCRA नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए धर्मांतरण को अब आस्था-आधारित गतिविधियों का हिस्सा नहीं माना गया है। इससे धर्मांतरण कराने वालों को विदेशी फंडिंग अब नहीं मिलेगी।
बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार देने वाली योगी सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को केंद्र की मोदी सरकार से मंजूरी मिल गई है।
केंद्र सरकार ने देश में आबादी के बदलते स्वरूप और अवैध घुसपैठ जैसे मामलों की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को इसकी घोषणा की।
दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज खत्म कर दी गई है और इसे 5 जून तक खाली कराने का आदेश सरकार ने दे दिया है। पीएम आवास से सटे इस जगह का रक्षा क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।