Modi Government

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई 2024) को 'संविधान हत्या दिवस' को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी।

राष्ट्रपति भवन ने बताया है कि 'दरबार' का अर्थ हुआ कोर्ट, जैसे भारतीय शासकों या अंग्रेजों के दरबार। बताया गया है कि अब जब भारत गणतंत्र बन गया है तो ये शब्द अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।

संजय झा ने 2023 के वार्षिक बजट को उबाऊ बताया था और कहा था कि ये 'विनाशकारी' भाजपा को बाय-बाय कहने का समय है, इसे इनका अंतिम बजट रहने दीजिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में क्या महँगा हुआ और कहा सस्ता हुआ, जानिए।

बिहार को अब तक इसके तहत 19,359 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाने वाला है।

कॉन्ग्रेस को आरएसएस से समस्या हमेशा से थी। यही वजह है कि उन्होंने समय-समय पर इस संगठन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अदालत में दावे फुस्स हो गए।

अमित शाह ने याद किया कि कैसे इंदिरा गाँधी ने बेशर्मी से तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा "देश में छह दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है।"

कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कॉन्ग्रेस ने अपने ही नेता को डिप्टी स्पीकर बना रखा है विधानसभा में। तमिलनाडु में DMK, झारखंड में JMM, केरल में लेफ्ट और पश्चिम बंगाल में TMC ने भी यही किया है। दिल्ली और पंजाब में AAP भी यही कर रही है। लोकसभा में यही I.N.D.I. गठबंधन वाले 'परंपरा' और 'परिपाटी' की बातें करते नहीं थक रहे।

दूध के डिब्बे पर से जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, मोदी विरोधी इसे नया टैक्स कहकर प्रचारित कर रहे हैं।