विषय: Modi Government

इस संशोधन के बाद ट्रस्ट में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष के होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। 2023 में मौजूदा न्यास का कार्यकाल समाप्त होने पर नए सदस्यों में शहीदों के परिजन भी होंगे।

वीर सावरकर को भारत रत्न देने के वादा भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि इसके लिए औपचारिक सिफारिश जरूरी नहीं है।

विधेयक में गंगा के प्रवाह में बाधा डालने या इसे प्रदूषित करने के लिए पाँच साल की क़ैद और 50 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिल के तहत अपराधों को ग़ैर-ज़मानती और...

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर राम मंदिर पर फ़ैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ का हिस्सा थे। यह उस पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने ट्रिपल तलाक़ को असंवैधानिक घोषित किया था। इस्लामिक संगठन PFI से ख़तरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या फिर कोई अन्य सरकारी अधिकारी, जो अवैध तरीके से सरकारी बंगले पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरकार उनके नाम और पता बताते हुए एक हलफनामा दायर करे।

म्यांमार में एक रोहिंग्या विरोधी संगठन ने पाँच भारतीयों को बंधक बना लिया था, इसी दौरान उनमें से एक की मौत हो गई।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद-सिल्लोड-जलगाँव को आपस में जोड़ने वाले हाइवे की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इस रास्ते से अंजता-एलोरा के पर्यटकों के साथ-साथ बौद्ध श्रद्धालु भी यात्रा करते हैं।

जावड़ेकर के इस ट्वीट के बाद तमिल इंडस्ट्री और रजनीकांत के फैंस के साथ-साथ अन्य सिनेप्रेमियों ने भी ख़ुशी जताई। जावड़ेकर ने लिखा कि भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में रजनीकांत द्वारा पिछले कई दशकों में दिए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने का फ़ैसला लिया है।

सरकार ‘Framework Agreement’ के दायरे में झंडा और संविधान के मुद्दों के न आने की बात कर रही है। NSCN (IM) इन दोनों का वादा किए जाने की बात कह रही है। उसकी इस जिद से शांति वार्ता को नुकसान हो रहा था।

कैसे इन अनधिकृत कालोनियों में रहने वले लोगों को केंद्र सरकार के इस एक फैसले के बाद घर का मालिकाना हक मिलने से बहुत फायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि इन कालोनियों में रह रहे लोगों को ऋण लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के इस फैसले से उन्हें बैंकों से ऋण लेने में समस्या नहीं आएगी।

संभावना शांति समझौते पर हस्ताक्षर बिना NSCN (IM) के ही होने की सूरत बनती दिख रही है। इसके चलते नागालैंड में कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

शाह ने आज के पेपर फॉर्मेट की जगह डिजिटल पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा होने से मुख्यालय को यह देखने में आसानी रहेगी कि जवानों की तैनाती का रोटेशन इस प्रकार से हो रहा है या नहीं, जिससे वे प्रतिवर्ष 100 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकें।