Friday, March 28, 2025

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Modi Government

‘मोदी सरकार ही करवाएगी POJK की भारत में वापसी’ : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दो टूक बयान, संकल्प दिवस पर लोगों को याद...

साल 1994 में संसद ने संकल्प पास किया था कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को कब्जा छोड़ना होगा।

किसान से लेकर डिलिवरी बॉय तक, मिडिल क्लास से लेकर MSME तक… सब हुए बम-बम: जानिए बजट की महत्वपूर्ण बातें, किस वर्ग को क्या...

केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए एक नई योजना ला रही है। इसका नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

वाजपेयी राज में बना, कॉन्ग्रेस शासनकाल में आया, पर पीएम मोदी ने बनाया काले धन से लड़ने का ‘हथियार’: जानिए कैसे PMLA से कसा...

PMLA कानून के तहत अब तक ED ₹1.45 लाख करोड़ की सम्पत्ति अटैच कर चुकी है। इसमें से ₹1.4 लाख करोड़ मोदी सरकार में सीज हुई है।

फेक न्यूज फैलाने वाले ‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ का नॉन प्रॉफिट दर्जा वापस, भारत में गरीबी पर फैलाया था झूठ: कार्रवाई होते ही रोने लगा जॉर्ज...

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब इसका यह छीन लिया जो सही नहीं है। इसने कहा कि पत्रकारिता से किसी को मुनाफा नहीं होता, ऐसे में इसका नॉन प्रॉफिट दर्जा हटाया जाना ठीक नहीं है।

केंद्र सरकार देगी अधिक हिस्सा, महंगाई का रखेगी ख्याल, न्यूनतम पेंशन की होगी गारंटी: 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, जानिए NPS और OPS...

केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया है। जानिए यह NPS और OPS से कैसे अलग है।

18000 से 50000+ की छलाँग दे सकता है 8वाँ वेतन आयोग, जानिए कैसे तय होती है सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी: फिटमेंट फैक्टर है सबसे अहम,...

8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाए जाने की योजना है। यानी बेसिक सैलरी अब 228% बढ़ सकती है।

PM मोदी की विदाई करवा रहा था मार्क जुकरबर्ग, लताड़ पड़ते ही META लगा गिड़गिड़ाने: कहा- अनजाने में हुई गलती के लिए माफ करें,...

जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि कोविड महामारी के बाद कई देशों की सरकारे गईं और इसी में भारत का उदाहरण दिया था।

कैसे होंगे एक साथ चुनाव, बीच में ही सरकार गिरने पर क्या होगा… जानिए सब कुछ: अमित शाह ने बताया क्यों जरूरी है ‘वन...

वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सोमवार को संसद में उसके पेश किए जाने को लेकर सरकार असमंजस में है।

मोदी सरकार ने 3 साल में ब्लॉक किए 28079 URL, इनमें 10500 कर रहे थे खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का प्रचार: मोबाइल एप्स और इस्लामी कट्टरपंथी-आतंकी...

भारत सरकार ने खालिस्तानी रेफरेंडम से जुड़ी 10,500 से अधिक URLs को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई पिछले तीन वर्षों में की गई है।

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