Modi Government

वर्ष 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल 117 देशों में से भारत की रैंकिंग 102 थी। वहीं वर्ष 2020 में भारत को 107 देशों में से 94 वाँ स्थान दिया गया है।

जब गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव थे, तब भी योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं और रैलियों में काफी भीड़ इकट्ठा होती थी।

मोदी सरकार की 'स्वामित्व योजना' का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने हेतु संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है।

समाचार चैनल आजतक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मंदिर के पुजारी की हत्या नहीं की गई थी बल्कि उन्होंने आत्मदाह कर खुद को जलाया था।

जिस ट्रेन की बॉगी में 59 हिन्दू कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद के दंगों का आरोप भी हिन्दुओं पर ही लगा, और अंततः मुख्यमंत्री मोदी पर जा कर चिपक गया। इन सबके बावजूद, सारी एजेंसियों को मोदी के पीछे लगा देने के बाद भी साबित कुछ नहीं हुआ।

मोदी सरकार की ओर से दी गई राहत का सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे।

अमूल नाम से मशहूर गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डॉयरेक्टर आरएस सोढ़ी ने ट्विटर पर किसानों के लिए मुक्त बाजार के फायदे बताए हैं।

हमारे सामने कई बड़े लक्ष्य हैं, 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों को बेहतर जीवनशैली देना। इस संबंध में जितने प्रयास लगातार हो रहे हैं, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिव्य पुरुषों के आशीर्वाद का नतीजा है।

मोदी सरकार द्वारा किए गए श्रम कानून में सुधार के बाद तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको इनसे जुड़े पाँच महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने जा रहे हैं।

अगर सरकार कोई किसान विरोधी कदम उठाती है तो इसका फायदा तो विपक्ष को ही होना चाहिए. लेकिन विपक्ष है कि सरकार की इमेज ख़राब होने ही नहीं देता।