एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि कर की दर शून्य होने पर कीमतें कम होंगी, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएसटी वास्तव में एक ऐसा VAT है, जहाँ उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर कर लगाया जाता है।
दिल्ली-एनसीआर समेत महानगरों में 60 वर्गमीटर और छोटे शहरों में 90 वर्गमीटर कारपेट एरिया और ₹45 लाख तक मूल्य वाले निर्माणाधीन फ्लैट पर अब मात्र 1 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
केंद्र सरकार ने 23वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कम करने का निर्णय लिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों को घटाने के निर्णय का विरोध किया। पश्चिम बंगाल और केरल ने कहा कि यह जीएसटी कम करने का सही समय नहीं है।
नरेन्द्र मोदी सरकार करीब दो दर्जन वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कम करने के लिए तैयार दिख रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है जिसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।