उत्तराखंड सरकार मंगलवार (6 फरवरी, 2024) को विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल पेश करेगी। उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी थी।
अन्य देशों के ऐसे कानूनों का भी अध्ययन किया गया। उत्तराखंड के नए कानूनों में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं के हिस्से से लेकर लैंगिक समानता पर भी जोर होगा।
'तुम्हें तुम्हारी मंदिरों में ही लटका देंगे' और 'तुम्हें जला देंगे' जैसे नारों की निंदा करते हुए केरल भाजपा ने कहा कि राहुल गाँधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
"यदि केंद्र UCC लेकर आ गया तो हमें विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून अपने आप ही UCC में विलय हो जाएगा।"