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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के अनुसार, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमिटी का गठन कर दिया है।

समान नागरिक संहिता के लागू होने से न सिर्फ कानूनों में समानता आएगी, बल्कि न्यायालयों पर से भी बोझ कम होगा और लंबित मामलों में कमी आएगी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है।

"पूरे देश में एक कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया।"

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राममंदिर, अनुच्छेद 370, तीन तलाक का वादा पूरा कर दिया गया है। अब समान नागरिक संहिता की बारी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्र सरकार से इसके विषय में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।

भाजपा सांसदों को जारी किए व्हिप में यह कहा गया है कि कुछ अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे कल संसद में उठाए जा सकते हैं, अतः सारे सांसदों को मंगलवार, 11 फरवरी, को राज्यसभा में उपस्थित रहना है।