Water Crisis

2022-23 में दिल्ली में पानी से सम्बन्धित सुविधाओं पर ₹6344 करोड़ के खर्चे की मंजूरी दी गई थी। इसकी तुलना में मात्र ₹3171 करोड़ ही जारी किए गए।

बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली जल बोर्ड की कमान संभाली, उसके एक साल में जमकर धाँधली हुई और दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के पास जितना 'एक्स्ट्रा' पानी है, वो दिल्ली ही नहीं किसी भी अन्य राज्य को देने को तैयार हैं, लेकिन पहले दिल्ली सरकार हरियाणा के साथ सहमति बनाए।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि टैंकर माफिया तो यमुना के उस पार यानी हरियाणा से ऑपरेट करते हैं, वो दिल्ली सरकार का इलाका ही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं।"

दिल्ली की पानी की आपूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट की भी सफाई पिछले 10 वर्षों से नहीं हुई है। इस ट्रीटमेंट प्लांट में अब बड़े स्तर पर गाद जम गई है जिसके कारण इसकी पानी स्टोर करने की क्षमता घट गई है।

बोर्ड ने कहा है कि होली पर अगर रेन डांस या पूल डांस का आयोजन किया जाता है तो इसमें हिस्सा लेने वालों को कावेरी या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

मोदी सरकार द्वारा चालू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के 75% घरों को सीधे नल से जल पहुँचाया जा रहा है। अब देश के 19.3 करोड़ ग्रामीण घरों में से 14.5 करोड़ घर स्वच्छ जल पा रहे हैं।

बेंगलुरु में प्रवासी कर्मचारी माँग कर रहे हैं कि उन्हें घर जाकर काम करने की अनुमति दी जाए। इससे शहर की पानी की समस्या से निपटा जा सकता है।

आतिशी ने कहा है कि वित्त सचिव ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक लिया है, वो फंड ही जारी नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में अब जल संकट आना तय है।