सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के मद्देनजर इस तरह की नियुक्तियों की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए यूपीएससी से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्त करने का अनुरोध किया जाता है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पैनल में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बिहार में सड़क के लिये 26 हजार करोड़ रुपये का आवंटन रखा है। पटना-पूर्णिया के लिए एक्सप्रेस-वे बनेगा, बक्सर-भागलपुर के लिए एक्सप्रेस-वे बनेगा।