Sunday, March 16, 2025

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केंद्र सरकार

किसान से लेकर डिलिवरी बॉय तक, मिडिल क्लास से लेकर MSME तक… सब हुए बम-बम: जानिए बजट की महत्वपूर्ण बातें, किस वर्ग को क्या...

केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए एक नई योजना ला रही है। इसका नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

जनजातीय समाज की जमीनों पर दावा नहीं कर पाएगा वक्फ, बोर्ड में गैर मुस्लिमों की होगी एंट्री: बिल पर JPC ने लगाई मुहर, कहा-...

JPC ने जनजातीय समाज की जमीन को वक्फ घोषित करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार से एक कानून लाने की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार देगी अधिक हिस्सा, महंगाई का रखेगी ख्याल, न्यूनतम पेंशन की होगी गारंटी: 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, जानिए NPS और OPS...

केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया है। जानिए यह NPS और OPS से कैसे अलग है।

धार्मिक विवादों की समय से सुनवाई के लिए जरूरी है रिलीजियस ट्रिब्यूनल: कोर्ट और सरकार को अब इस दिशा में सोचने की क्यों है...

केंद्र की मोदी सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए।

क्या है AFSPA, जिसे मणिपुर में मंत्री-MLA के घरों पर हमले के बाद 6 थाना क्षेत्रों में किया गया है लागू: क्यों राज्य सरकार...

मणिपुर के हिंसा प्रभावित 6 थाना क्षेत्रों में फिर से लागू किए गए 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)' को राज्य ने हटाने की माँग की।

ऑपइंडिया के डोजियर के बाद Wikipedia को भारत सरकार का नोटिस, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ से ग्रसित बताया: हाई कोर्ट ने खुद को ‘इनसाइक्लोपीडिया’ कहने पर...

ऑपइंडिया द्वारा विकिपीडिया के भारत विरोधी रुख पर विस्तृत डोजियर जारी करने के कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने उसे नोटिस जारी किया है।

600 परिवारों की जमीन पर Waqf का दावा… केरल कोर्ट ने सरकारों से जवाब माँगा, याचिकाकर्ता बोले-गैर इस्लामी लोगों की संपत्ति पर क्यो हो...

याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।

मैरिटल रेप: ये कौन तय करेगा कि कब बलात्कार हुआ? ‘वैवाहिक संस्था’ की हत्या का कहीं कारण ना बन जाए यह कानून

मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इसे आपराधिक घोषित कर दिया जाता है तो इससे वैवाहिक संस्था को नुकसान पहुँचेगा।

हर महीने पैसा, इश्योरेंस और बोनस भी: युवाओं के लिए केंद्र ने शुरू किया PM Internship Scheme, जानिए कौन कर सकते हैं अप्लाई

देश के युवाओं के भविष्य को सँवारने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इस योजना का नाम पीएम इंटर्नशिप योजना है।

पति-पत्नी के बीच सेक्स और इच्छा: मैरिटल रेप को अपराध बनाना कठोर कदम, ‘शादी एक संस्था’ पर आधारित केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध बनाने को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।

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