केंद्र सरकार

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS से बेहतर UPS साबित होगा। इसके पीछे तमाम वजहें हैं। जानिए दोनों स्कीम के बारे में बिंदुवार।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।

सामाजिक न्‍याय सुनिश्‍चित कराने के प्रधानमंत्री के लक्ष्‍य के मद्देनजर इस तरह की नियुक्‍तियों की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए यूपीएससी से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्‍त करने का अनुरोध किया जाता है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पैनल में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा दो बिल संसद में जल्दी ही पेश कर सकती है। इसके तहत व44 संशोधनों प्रस्तावित किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने सहारा की सहकारी समिति में पैसा जमा कराने वाले 4.63 लाख लोगों को ₹374 करोड़ अब तक वापस किए हैं।

वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर दावा पेश करने के असीमित अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार संशोधन बिल पेश कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर में बढ़ते घुसपैठ एवं आतंकी हमलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने BSF के डीजी और एसडीजी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

वित्त मंत्री ने बिहार में सड़क के लिये 26 हजार करोड़ रुपये का आवंटन रखा है। पटना-पूर्णिया के लिए एक्सप्रेस-वे बनेगा, बक्सर-भागलपुर के लिए एक्सप्रेस-वे बनेगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार 2020-21 से लेकर 2023-24 तक राज्यों को ₹1.73 लाख करोड़ विशेष मदद योजना के तहत दे चुकी है।