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अर्पित त्रिपाठी

अवध से बाहर निकला यात्री...

किसानों के हितों के लिए रोकी अमेरिका से ट्रेड डील, खुद भी ‘कीमत’ चुकाने को तैयार हो गए PM मोदी: जानिए कैसे लाखों करोड़...

अमेरिका से ट्रेड डील के बीच PM मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।

वोटर ID-चॉकलेट-चिप तक ने बताया पाकिस्तानी थे पहलगाम के आतंकी, पर कॉन्ग्रेस नेता मानने को तैयार नहीं: सर्जिकल स्ट्राइक-बालाकोट के समय भी आतंकी मुल्क...

पहलगाम हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। यह कॉन्ग्रेस नेता रोज नए सबूत आने के बाद भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर राफेल, एअर इंडिया क्रैश से तेल खरीद तक… भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा Reuters: पाकिस्तान-चीन का बना भोंपू, जानें...

रायटर्स ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव और यहाँ तक कि एअर इंडिया विमान हादसे पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया है।

GDP में रिकॉर्ड लो, बेरोजगारी चरम पर… कपड़े की फैक्ट्रियाँ बंद: बांग्लादेश इकॉनमी की मोहम्मद यूनुस ने लगाई ‘माचिस’, हसीना के दौर में ‘एशियन...

मोहम्मद युनुस के आने के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एक वर्ष में बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। GDP ग्रोथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर है।

नहीं Mr. President! ‘डेड’ नहीं, ‘डैशिंग’ इकॉनमी है भारत… दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भी: सीजफायर पर नहीं मिला क्रेडिट तो बौराओ मत

आँकड़े बताते हैं कि भारत डेड नहीं बल्कि डैशिंग इकॉनमी है। डोनाल्ड ट्रम्प का भारत को डेड बताने का दावा नम्बर्स झूठा साबित कर देते हैं।

अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ, रूस से ‘दोस्ती’ पर ‘पेनाल्टी’ भी जोड़ी: राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान, जानिए हमारे एक्सपोर्ट पर इसका...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त, 2025 से भारत को अपने निर्यातों पर 25% टैरिफ देना होगा।

हिन्दुओं पर 2000+ हमले, महिलाओं का रेप… आवामी लीग का दमन: तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में बिन चुनाव के ‘तानाशाह’ बनने की ओर अग्रसर...

बांग्लादेश में मुहम्मद युनुस सरकार के दौरान हिन्दुओं पर हजारों हमले हुए हैं। महिलाओं का रेप हुआ है, हत्याएँ हुई हैं।

ममता राज के 14 साल में 6600+ कंपनियों ने बंगाल को कहा ‘बाय’, UP-दिल्ली जैसे राज्यों में बनाया ठिकाना: जानिए कैसे उद्योग-धंधों का कब्रिस्तान...

पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग-धंधों को लुभाने के लिए 1993 से लेकर 2021 तक बनाई गई सभी नीतियाँ एक झटके में खत्म कर दी थीं।