हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल, कुछ पार्षदों ने गुरुवार (मार्च 18, 2021) को नगर निगम के अपने हाउस मीटिंग में धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए मुद्दा उठाया और लंबे विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। MCG के अधिकारियों के अनुसार, शहर में 129 लाइसेंस प्राप्त मीट की दुकानें हैं, जिनमें 150 से अधिक अवैध रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम उपचुनाव, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य भर में किसी भी नगर निगम में तत्काल प्रभाव से सप्ताह के एक दिन माँस की दुकानें बंद करने की शक्ति है।
MCG ने मीट शॉप की लाइसेंस फीस 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने और जुर्माना की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने का निर्णय लिया है। वहीं, सदन की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक अब मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी।
भोजन एक व्यक्तिगत पसंद है
वहीं MCG के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एमसीजी आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि भोजन एक व्यक्तिगत पसंद है। उन्होंने कहा, “किसी को इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, आप मंगलवार को माँस की दुकानों को बंद करने में विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में यह एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं माँस खाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं खाती, मैं उसे मजबूर नहीं करता, और वह मुझे मजबूर नहीं करती, यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत पसंद है। जब घरों में इस मुद्दे पर मतभेद होते हैं, तो सदन को पूरे शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले इसे एक गंभीर विचार देना चाहिए। खाना एक स्वतंत्र विकल्प है।”
वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया
दरअसल, सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन (जॉन हॉल) में गुरुवार को नगर निगम के सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया और लंबी चर्चा के बाद बजट को मंजूर कर दिया गया। नगर निगम ने नए वित्त वर्ष में 4899 करोड़ रुपए की आय और 2538 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर विकास से संबंधित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान पार्षदों ने अपने अहम सुझाव रखे, जिसे मेयर मधु आजाद व निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने गौर से सुना।
जिन एजेंडों पर चर्चा की गई उनमें सिकंदरपुर के लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत प्लॉट दिलवाना, सरस्वती विहार व मारुति विहार के खाली क्षेत्र का अधिग्रहण करने, राजेंद्रा पार्क में थाने की स्थापना के लिए बाबूपुर गाँव में जमीन उपलब्ध कराने, व्यापार सदन में विभिन्न साइटों की नीलामी प्रक्रिया, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) गुरुग्राम को नए प्रशिक्षण भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इस दौरान पार्षदों के लिए नए मोबाइल फोन की खरीद, मीट लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी व अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने पर भी पार्षदों व अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की।