उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख़्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को प्रशासन ने उससे जुड़ी 5.10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। ये संपत्तियाँ मऊ से 5 बार लगातार विधायक रहे मुख़्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी। मुख़्तार अंसारी फ़िलहाल बाँदा के जेल में बंद है। इस कार्रवाई के बाद से माफिया के परिजनों और रिश्तेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में लौटने के साथ ही गुंडे-मवालियों पर कार्रवाई और तेज़ हुई है। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत ‘गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप’ को लेकर आई रिपोर्ट पर डीएम ने इस कार्रवाई का आदेश दिया। इस कार्रवाई के लिए सदर एसडीएम प्रतिमा मिश्रा और सीओ ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व की टीम सुबह 10.30 बजे बबेड़ी स्थित भूमि पर पहुँच गई थी।
तत्पश्चात मुनादी करवा कर जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई। सदर सीओ ओजस्वी चावला ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। इससे पहले भी 10 अप्रैल, 2022 को माफिया से जुड़ी 3.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। ये प्लॉट महुआबाग में शुभ्रा कॉम्प्लेक्स के सामने 811 वर्ग मीटर में स्थित था।
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ये मुख़्तार अंसारी की अम्मी राबिया खातून के नाम पर दर्ज था। उसकी बीवी आफसा अंसारी के नाम पर भी एक अवैध गजल होटल बना हुआ था, उसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। मऊ जिले में भी मुख़्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर गाह्रो चोट दी गई है, वहीं कई अन्य जिलों में भी ये कार्रवाई जारी है। इससे पहले मऊ प्रशासन ने 11 अप्रैल, 2022 को मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की पाँच एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराया था। इसकी अनुमानित लागत 60 करोड़ बताई गई थी।
वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भड़काऊ बयान देने के आरोपित और मऊ से सपा विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ़्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 12 मई को फिर से सुनवाई होने तक उसकी गिरफ़्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिस पर अब्बास अंसारी पक्ष काउंटर दायर करेगा। बता दें कि अब्बास अंसारी, मुख़्तार का बेटा है। तब चुनाव आयोग ने भी इस बयान को लेकर उस पर कार्रवाई की थी।
