केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी 2026) को संसद में बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने महिला उद्यमिता, बचत, आसान लोन, टैक्स में राहत और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी कई अहम घोषणाएँ की हैं।
इस बजट का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और देश की आर्थिक तरक्की में उनकी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों की महिलाओं के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं। खासतौर पर स्वयं सहायता समूहों (SHG), महिला-नेतृत्व वाले कारोबार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए फंड और सस्ती लोन सुविधाएँ शुरू की गई हैं।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा: 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड और सी-मार्ट योजना
वित्त मंत्री ने MSME सेक्टर में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड घोषित किया है, जो महिला उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। इससे छोटे और मध्यम स्तर के महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को विस्तार करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए सी-मार्ट योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं को अपने कारोबार को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए कम ब्याज पर लोन और मार्केट सपोर्ट मिलेगा। ग्रामीण महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए सामुदायिक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से नए बिजनेस मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा।
पहली बार महिला उद्यमियों के लिए टर्म लोन, मेंटरशिप और कस्टमाइज्ड क्रेडिट प्रोडक्ट्स की सुविधा को भी विस्तारित किया गया है, जिससे स्टार्टअप शुरू करना और कारोबार बढ़ाना आसान होगा।
बचत, टैक्स राहत और सुरक्षा: महिलाओं की जेब पर सकारात्मक असर
बजट 2026-27 में महिलाओं और बालिकाओं की बचत, रोजगार और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर बढ़ाने या निवेश सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि बेटियों के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा मिले।
महिला सम्मान बचत पत्र (7.5% ब्याज) योजना के विस्तार और जन धन खातों के जरिए महिलाओं के लिए नए क्रेडिट कार्ड और लोन सुविधाएँ लाने की तैयारी है, जिससे खासकर ग्रामीण महिलाओं को फायदा मिलेगा।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बढ़ाने, वन स्टॉप सेंटर (OSC) को पंचायत स्तर तक ले जाने और साइबर अपराध से बचाव के लिए डिजिटल सुरक्षा फंड शुरू करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर, यह बजट महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
Budget 2026-27 women empowerment finance schemes
