दिल्ली के बजट को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं। बजट मंगलवार (21 मार्च, 2023) को पेश होना था। लेकिन, गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है। एक ओर जहाँ अरविंद केजरीवाल इसे केंद्र सरकार की गुंडागर्दी बता रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट को लेकर केजरीवाल सरकार से 17 मार्च को जवाब माँगा गया था। बीते 4 दिनों से उनके जवाब का इंतजार है।
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में कहा था कि आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। दिल्ली सरकार का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश होना था, उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को उस पर रोक लगा दी। उन्होंने दावा किया था कि अब दिल्ली का बजट नहीं आएगा। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कल से सैलरी नहीं मिलने वाली। यहाँ सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
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— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2023
दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
-CM @ArvindKejriwal #News18IndiaChaupal pic.twitter.com/lQnA8z4ukD
केजरीवाल के इस बयान के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में केंद्रीय गृह मंत्रालय सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के बजट में विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए महज 20% राशि का ही प्रस्ताव दिया गया था। यह राशि देश राजधानी और दिल्ली जैसे महानगर के लिए पर्याप्त नहीं है।
साथ ही, केजरीवाल सरकार बीते दो साल में विज्ञापन पर खर्च दो गुना बढ़ा चुकी है। इस खर्च को लेकर दिल्ली के उप-राज्यपाल ने स्पष्टीकरण माँगा था। मोदी सरकार की ‘आयुष्मान भारत’ जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को न देने पर भी एलजी ने जवाब तलब किया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही बजट पर रोक लगाने की बात कही जा रही है।
दिल्ली सरकार के जवाब के इंतजार में गृह मंत्रालय
वहीं, इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उप-राज्यपाल ने दिल्ली के राजकोषीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित बजट के कुछ मुद्दों पर चिंता जताई थी। इस पर गृह मंत्रालय ने 17 मार्च, 2023 के एक पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि वह आगे की कार्रवाई के लिए इन मुद्दों को दूर कर फिर से बजट पेश करें। बीते चार दिनों से दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार है। दिल्ली की जनता के फायदे के लिए, केजरीवाल सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए।
इस मुद्दे पर दिल्ली के उप-राज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, “78800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में पूँजीगत व्यय 21816 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। यह बजट का केवल 27% है। इसके अलावा, इसमें कर्ज चुकाने के लिए 685 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली का पूँजीगत व्यय घटकर 58692 करोड़ रुपए रह जाएगा, जो कि बजट का केवल 16% है। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है और एक बड़ा महानगर भी है, जहाँ निर्माण और विकास कार्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में, विकासकारी योजनाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बजट में जो प्रस्ताव रखा गया है। वह पर्याप्त नहीं है।”
