दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के हालिया बयानों को झूठा करार दिया है। AAP के नेता लगातार तीन-चार दिनों से इस बात का जोरशोर से प्रचार कर रहे हैं कि DDA दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है।
DDA ने इस सम्बन्ध में एक बयान 15 जनवरी, 2024 को जारी किया है। DDA ने कहा, “झुग्गियाँ तोड़ने के विषय में दिए गए बयान फर्जी, गड़बड़ और लोगों को गुमराह करने की भावना से दिए गए हैं।” DDA ने झुग्गियों को तोड़ने पर कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की है।
DDA ने कहा है, “पहली बात यह है कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त नहीं किया गया है। उन्हें इस कारण से ध्वस्त भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) के दूसरे अधिनियम 2011’ की वैधता को तीन सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत अनाधिकारिक निर्माण को कार्रवाई से मुक्त रखा गया है। इसमें झुग्गी झोपड़ियाँ भी आती हैं। ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
DDA ने यह भी बताया है कि 13 जनवरी, 2024 को उसने दिल्ली के गोकुलपुरी में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनाई गई थी। इनमें कई ऑटोमोबाइल शोरूम भी शामिल थे, जो करोड़ों का लाभ कमा रहे थे।
गौरतलब है कि हाल ही में AAP ने दिल्ली में एक सप्ताह का एक अभियान चलाने का ऐलान किया था। इसके अंतर्गत इसके मंत्रीगण दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। 15 जनवरी, 2024 को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना दिल्ली की सफदरजंग और बीआर कैम्प में पहुँचे। यहाँ इन्होंने लोगों को बताया कि DDA इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ना चाहती हैं।
इन्होंने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DDA पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन झुग्गियों को तोड़ कर यहाँ रहने वाले लोगों को 40-50 किलोमीटर दूर बसाने की DDA की योजना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ने कहा कि AAP इन लोगों को उनकी झुग्गी की जगह पर ही फ्लैट दिलवाएगी।
वहीं भाजपा नेताओं ने AAP सरकार पर दिल्ली के विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में DDA के 55000 फ्लैट बन कर तैयार हैं, इन्हें AAP सरकार आवंटित नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया AAP की इस ढीलाढाली के चलते यह फ्लैट अब खराब स्थिति में पहुँच गए हैं।
अगस्त 2023 में राज्यसभा में दी गई एक जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया था कि दिल्ली के अंदर वर्तमान में 675 झुग्गी बस्ती वाले इलाके (क्लस्टर) हैं। इनमें 30,000 से अधिक झुग्गियों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने बताया था कि इन झुग्गी वाले इलाकों में 15 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की उन एजेंसियों से लगातार रस्साकशी चलती रहती है, जिनमें केंद्र सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल का सीधा दखल होता है। DDA दिल्ली के उपराज्यपाल के अंतर्गत आती है, जो इसके चेयरमैन होते हैं। ऐसे में DDA पर आरोप लगाना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है।
