Monday, December 23, 2024
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PM उज्ज्वला योजना: 8 करोड़ घरों में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन पहुँचाने का लक्ष्य 6 महीने पहले पूरा

सरकार अपने लक्ष्य को छ: महीने पहले ही प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आगे संभावना है कि इस योजना का विस्तार कर जल्द ही अन्य वंचित परिवारों को मुफ़्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इस योजना के तहत ग़रीबों को मुफ़्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। ख़बर के अनुसार, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस योजना के तहत 8 करोड़ घरेलू कनेक्शन का जो लक्ष्य रखा गया था, सरकार उसे तय समय-सीमा के 6 महीने पहले ही पूरा कर लेगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2020 तक 8 करोड़ ग़रीब परिवारों को मुफ़्त रसोई गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। 26 अगस्त को योजना के तहत 7,96,81,650 से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इससे यह साफ़ पता चलता है कि सरकार अपने लक्ष्य को छ: महीने पहले ही प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आगे संभावना है कि इस योजना का विस्तार कर जल्द ही अन्य वंचित परिवारों को मुफ़्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएँ।

उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, 2019 की सत्ता में बाजेपी की वापसी में इस योजना का अहम योगदान माना जाता है। 

इससे पहले फरवरी में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के तहत मार्च 2020 की समय-सीमा के तहत 5 करोड़ कनेक्शन से बढ़ाकर 8 करोड़ घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए अतिरिक्त रुपए आवंटित किए गए थे। मई 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में पिछले विधानसभा चुनाव से नौ महीने पहले पीएमयूवाई की शुरुआत की थी। इस योजना ने एक दशक से अधिक समय बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार ने इस योजना के लिए शुरू में 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, और 2016-17 के वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले तीन वर्षों में 5 करोड़ कनेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके आगे उन्होंने बताया कि कथित तौर पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि 8 करोड़ का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। भारत सरकार ने योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों को 10,675 करोड़ रुपए रीइम्बर्स किए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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