योगी सरकार के पहले 16 महीनों कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3,000 से भी अधिक एनकाउंटर्स में 78 अपराधियों को ढेर किया। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 19, 2017 को यूपी की सत्ता संभाली थी। उत्तर प्रदेश के DGP कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये डाटा मार्च 2017 से जुलाई 2018 तक के हैं।
गणतंत्र दिवस के मौके पर योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों की एक लिस्ट जारी की जिसमें मारे गए और गिरफ़्तार किए गए अपराधियों के साथ एनकाउंटर्स की संख्या को भी उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने योगी सरकार के कार्यकाल की अब तक की उपलब्धियों की लिस्ट को सभी जिलों के ज़िलाधिकारियों के पास भेज दिया है।
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और वॉन्टेड अपराधियों की गिरफ़्तारी के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस पत्र में बताया गया है कि जुलाई 2018 तक हुई 3,208 मुठभेड़ों में 69 अपराधियों को मार गिराया गया; 7,043 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया और 838 अपराधी घायल हुए। पत्र में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि 11,981 अपराधियों ने अपनी ज़मानत रद्द करा कर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
इन सब के अलावा स्पेशल टास्क फाॅर्स (STF) ने 9 अन्य अपराधियों को मार गिराया व 139 गिरफ़्तार किए गए। इस डाटा को अच्छी तरह खंगालने पर पता चलता है कि बताई गई अवधि में प्रतिदिन औसतन 6 एनकाउंटर्स हुए और 14 अपराधियों की गिरफ़्तारी हुई। हर महीने औसतन 4 अपराधियों को मार गिराया गया।
अगर योगी सरकार के पहले 9 महीनों (दिसंबर 15, 2017 तक) की बात करें तो इस अवधि में 17 अपराधियों को ढेर किया गया। अर्थात, हर महीने औसतन 1.8 अपराधी मारे गए। हालाँकि अगले 7 महीनों (जनवरी, 2018 से जुलाई, 2018) की बात करें तो यह आँकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इस दौरान हर महीने औसतन 8.71 अपराधियों को ढेर किया गया। इन सात महीनों में कुल 61 अपराधी हत हुए।
मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार योगी आदित्यनाथ के सत्ता सँभालने के बाद से दिसंबर, 2017 तक यूपी पुलिस ने ‘आत्मरक्षा’ की कार्रवाई में 17 अपराधियों को मार गिराया व 109 अन्य को गिरफ्तार किया।
अपराध नियंत्रण के अलावा योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में किसानों के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया है। कर्ज़माफ़ी से लेकर गन्ना किसानों को भुगतान करने तक का ज़िक्र किया गया है।
बता दें कि पिछले गणतंत्र दिवस (2018) के मौके पर भी सभी जिलों के डीएम को कुछ इसी तरह की रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें योगी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया था। उस रिपोर्ट में एन्टी रोमियो स्क्वॉड के कार्यों को हाईलाईट किया गया था।
ज्ञात हो कि योगी कार्यकाल में ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाख़िल की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसे एक गंभीर मसला बताते हुए अगली सुनवाई की तारीख़ 12 फरवरी, 2019 तय की है। इस याचिका में यूपी पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर्स की जाँच CBI से कराने की माँग की गई है।
