केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हिंसा से जूझ रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।
इस मीटिंग के बाद अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगले 2 साल के भीतर देश से नक्सली हिंसा को जड़ से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसा गया है और अब इस लड़ाई निर्णायक दौर में आ चुकी है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि साल 2019 के बाद से नक्सलियों के इलाके तेजी से कम हुए हैं। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि केंद्रीय बलों के 195 नए शिविर नक्सलियों से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसे 44 शिविर और बनाए जाएँगे, जहाँ से नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जाएगी।
नक्सली-वामपंथी हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों के साथ-साथ उन इलाकों में भी कड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है जहाँ से नक्सलियों का उन्मूलन हो चुका है, ताकि वहाँ फिर से नक्सली पनप न सकें। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 से ही वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उग्रवाद को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति के कारण साल 2022 में पिछले 4 दशकों के दौरान सबसे कम हिंसा और सबसे कम मौतें हुईं। साल 2014 से 2023 के बीच नक्सली हिंसा से जुड़े मामलों में 52 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, हिंसा की वजह से आम लोगों की मौत में 68 प्रतिशत और सुरक्षाबलों की मौत में 74 प्रतिशत की कमी आई है।
बैठक में शीर्ष अधिकारी भी हुए शामिल
बता दें कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (06 अक्टूबर 2023) को नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के महानिदेशक, केन्द्र सरकार के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
