योगी सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं को दिया तोहफ़ा, जानिए UP Budget से जुड़ी ख़ास बातें

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में आम बजट पेश किया। सरकार की तरफ़ से बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ₹4.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया।

यूपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार पिछले साल की तुलना में लगभग 11.4% अधिक है। यूपी सरकार के मुताबिक़ यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार के बजट में सरकार ने कृषि, शिक्षा, रोज़गार और गौ-रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। आइए जानते हैं योगी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की ख़ात बातें-

UP Budget 2019: Rs 1000 crore allocated for development of airports – Rs 800 crore for airport in Jewar and Rs 200 crore in Ayodhya. Rs 459 crore allocated for modernisation of Arabic/Persian language Madrasas

— ANI UP (@ANINewsUP) February 7, 2019

• उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र व छात्राओं के छात्रवृत्ति योजना के लिए सरकार ने ₹942 करोड़ ख़र्च करने की घोषणा की है, जबकि अरबी और फ़ारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए ₹459 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
• सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए
  ₹125 करोड़ , अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु ₹101 करोड़, गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़, पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए ₹70 करोड़ और पर्यटकों के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
• सरकार ने संरचनात्मक विकास के लिए भी सही से बजट उपलब्ध कराया है। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ₹5156 करोड़, अमृत योजना के लिए ₹2200 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु ₹1500 करोड़ , मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास के लिए
  ₹426 करोड़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए ₹200 करोड़ के बजट की व्यवस्था की है।
• राज्य के विकास में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में योगी सरकार ने अपने बजट में बिजली के लिए भी ₹29883.05 करोड़ ख़र्च करने की घोषणा की है, जो कि पिछले साल की तुलना में 54 फ़ीसदी ज़्यादा है।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ज़ोर दिया है। यही वजह है कि सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹31 करोड़ की बजट व्यवस्था की है। किसानों को कम ब्याज़ दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत
  ₹200 करोड़ ख़र्च करने की बात कही है।
• कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाओं के विकास पर भी सरकार ने ज़ोर दिया है। बुंदेलखंड की 8 ज़रूरी सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए
  ₹ 10938.19 करोड़ ख़र्च करने की बात सरकार ने कही है। यह बजट पिछली बार की तुलना में 54 फ़ीसदी ज़्यादा है।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बजट का ऐलान किया है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को नि:शुल्क 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु ₹300 करोड़, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को नि;शुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु ₹40करोड़, वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु ₹5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2019- 20 में स्कूल बैग वितरण हेतु ₹110 करोड़ की व्यवस्था योगी सरकार ने कर दी है।
• आम आदमी बीमा योजना हेतु ₹10 करोड़ , ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ हेतु
  ₹130 करोड़ 60 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिये ₹4 करोड़ 75 लाख ख़र्च करने की बात कही है।