विषय: अनुच्छेद 370

महबूबा मुफ़्ती और इल्तजा

मेरी अम्मी ने बॉन्ड पर साइन नहीं किया, इसीलिए अभी तक नज़रबंद: महबूबा मुफ़्ती की बेटी

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी ने दावा किया है कि उनकी माँ समेत बहुत से नेता केवल केंन्द्र सरकार का शांति बनाए रखने वाले बॉन्ड न भरने के कारण अभी भी नज़रबंद हैं। उन्होंने बॉन्ड के औचित्य और...
POK रिफ्यूजी

POK से आए 5300 परिवारों को मिलेगा ₹5.5 लाख, 370 के कारण जीना था दुश्वार

केंद्र ने ₹2,000 करोड़ के एक "वन-टाइम सेटेलमेंट" पैकेज की घोषणा की थी। उसे भी यह शरणार्थी इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 लाख परिवार, यानी 10 लाख शरणार्थी आज भी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं।
कॉन्ग्रेस ने भाजपा पर कॉन्ग्रेस नेताओं को बंद कर के रखने का लगाया आरोप

कॉन्ग्रेस J&K का स्थानीय चुनाव नहीं लड़ेगी, कहा – तारीख की घोषणा एकतरफ़ा थोपी गई

सरकार कॉन्ग्रेस के साथ कोई सहयोग नहीं कर रही है, जबकि पार्टी ने चुनाव के समय और राज्य के हालात को लेकर शंकाओं के बावजूद सरकार के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की थी।
डॉक्टर का अनुभव, जम्मू कश्मीर

अलगाववादी दुकान बंद रखने के लिए पहुँचाते है पैसे: J&K से लौटे डॉक्टर ने किए कई बड़े खुलासे

DMCH में कार्यरत डॉक्टर प्रशांत वत्स 5 दिन कश्मीर में गुजार कर हाल ही में लौटे हैं। ऑपइंडिया ने उनसे बातचीत की, वहाँ का हाल जाना। डॉक्टर वत्स ने मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडे को ध्वस्त करते हुए कुछ ऐसी बातें बताई, जिन्हें आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है।
सांकेतिक चित्र

बारामूला से पकड़ा गया जैश आतंकी मोहसिन, भारी मात्रा में मिले गोला-बारूद और हथियार

अमेरिकी एजेंसी से मिले इनपुट के मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियाँ हाई अलर्ट पर हैं, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 निष्क्रिय किए जाने के बाद आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISI) प्रायोजित आतंकी हमले हो सकते हैं।
समलैंगिकता, जम्मू कश्मीर, वामपंथी

समलैंगिक कार्यकर्ताओं ने J&K पर ‘प्रवचन’ दे रहे वामपंथियों को किया बेइज्जत, कविता कृष्णन ने बताया संघी

'गे फॉर जेके' के कार्यकर्ताओं ने कविता कृष्णन सहित अन्य वामपंथियों को आइना दिखाते हुए उन्हें बताया कि भारत का संविधान उन्हें मान्यता देता है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में उनके लिए कोई जगह नहीं थी।
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे

370 एक बड़ी ग़लती थी, एक झटके में हटाना ही सही, POK भी भारत का ही: वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे

कुलभूषण जाधव का केस मात्र 1 रुपए की फीस में लड़ने वाले हरीश साल्वे ने हैदराबाद के निज़ाम वाले मामले में ब्रिटेन कोर्ट के द्वारा भारत के पक्ष में सुनाए गए फ़ैसले की भी तारीफ़ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान के द्वारा इस मामले पर अब तक जो दावा किया जा रहा था, वो पूरी तरह से ग़लत था।
जम्मू-कश्मीर

J&K के सभी 22 जिले प्रतिबंध मुक्त, घाटी के 105 थाना क्षेत्रों में अब दिन के समय पाबंदी नहीं

जम्मू-कश्मीर पर अफवाह फैलाने वालों में कई अन्तरराष्ट्रीय न्यूज़ पोर्टल्स भी शामिल हैं और कई बार उनके प्रोपगेंडा की पोल खुल चुकी है। अब दिन के समय प्रतिबंधों के हटते ही जम्मू-कश्मीर में आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा।
राजनाथ सिंह ,जम्मू कश्मीर

खंड-खंड हो जाएगा Pak, कितने भी आतंकी पैदा कर ले जिंदा एक न जाएगा: राजनाथ

"बँटवारा मज़हब के आधार पर हुआ। गाँधी और अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों, लेकिन कुछ सांप्रदायिक नेताओं ने देश का विभाजन कर दिया। मजहब के आधार पर गठित पाकिस्तान की यह हालत हो गई कि 1971 आते-आते बांग्लादेश उससे अलग हो गया।"
अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर

Article 370 ने 40,000 लोगों की जान ली, हमारी 3 पीढ़ियों ने J&K के लिए बलिदान दिया: शाह

जेपी नड्डा ने कहा कि कॉन्ग्रेस ने अनुच्छेद 370 से आदिवासियों का हक़ मारने का काम किया है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि संविधान सभा में कोई भी इसके पक्ष में नहीं था। देश के पहले क़ानून मंत्री अम्बेडकर भी इसके लिए राज़ी नहीं थे।
मीरवाइज़, कश्मीर

हमें रिहा कर दो, अब कभी नहीं लगाऊँगा आजादी का नारा: अलगाववादी नेता मीरवाइज़, 6 अन्य ने भी भरा बॉन्ड

आजादी, ऑटोनमी और सेल्फ रूल का नारा देने वालों के सुर बदलने लगे हैं। अब न सिर्फ वे कहने लगे हैं कि हमें रिहा कर दो बल्कि सरकारी बॉन्ड भरकर यह भी लिखित में देने लगे हैं कि रिहाई के बाद न तो वो आजादी वाला नारा लगाएँगे और न ही ऐसा कोई काम करेंगे, जिससे माहौल बिगड़े।
जितेंद्र सिंह

इंटरनेट कनेक्टिविटी से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानों की जिंदगी बचाना: J&K पर जितेंद्र सिंह

"छह महीने के भीतर अनुच्छेद-370 पर केंद्र सरकार के फैसले के समर्थन में जम्मू-कश्मीर के लोग आगे आएँगे। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) वापस लेना अगला लक्ष्य है। हालाँकि इसे सैन्य आक्रामकता के ज़रिए हासिल नहीं किया जाएगा।"

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