किसानों की आय

हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इस लिए अब यह हाईवे खोला जा सकता है।

पंजाब के चाककलाँ के एक किसान गुरदीप सिंह ने बताया कि वह इस वर्तमान गेंहू खरीद व्यवस्था से खुश है क्योंकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बेहतर था और उसने अपना 8 लाख रुपए के मूल्य का 400 क्विंटल गेहूँ सरकार को बेचा है।

जहाँ सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान योजना लाई है, पंजाब के किसान अभी भी बिचौलियों के माध्यम से भुगतान चाहते हैं।

कंपनी ने इस सौदे की शुरुआत में सोना मंसूरी धान के लिए 1950 रुपए की पेशकश की थी। सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से...

इस वर्ष भारत में 412.91 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से, अकेले पंजाब राज्य से खरीद 202.77 LMT थी। यानी, कुल खरीद का लगभग आधा (49.10%), पंजाब से लिया गया।

MSP की गारंटी से महँगाई बढ़ेगी, निर्यात पर असर पड़ेगा, छोटे किसानों के उत्पाद गारंटी कानून के कारण घरों में सड़ जाएँगे, और भारत की अर्थव्यवस्था इससे हिल जाएगी।

किसानों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ऐसे विधेयक समय-समय पर पेश करती आई है, जिनमें सबसे अधिक 'किसान-हितैषी' होने का दावा करने वाली कॉन्ग्रेस...

तरह-तरह के जुमलों से किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। MSP जो कि अभी भी लागू है, उसके ख़त्म किए जाने का डर बनाया जा रहा...

'बिचौलिया' मतलब छोटी मछली नहीं, बड़े किलर शार्क। ये एक इशारे पर दर्जनों वेयरहाउस से आपूर्ति धीमी करवा, कई राज्यों में कीमतें बढ़ा सकते हैं।

पहले भूमि रिकॉर्ड न होने से एक बड़ी संख्या में किसान इस योजना से महरूम थे। मोदी सरकार कैबिनेट की पहली ही बैठक में नियमावली में संशोधन कर दिया।