Sunday, August 1, 2021

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किसानों की आय

पंजाब में MSP पर रिकॉर्ड तोड़ गेहूँ की खरीद: केंद्र की DBT स्कीम से ₹23,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में

पंजाब के चाककलाँ के एक किसान गुरदीप सिंह ने बताया कि वह इस वर्तमान गेंहू खरीद व्यवस्था से खुश है क्योंकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बेहतर था और उसने अपना 8 लाख रुपए के मूल्य का 400 क्विंटल गेहूँ सरकार को बेचा है।

‘किसान- हमें बिचौलियों के माध्यम से पैसा चाहिए’: पंजाब में अब DBT के जरिए MSP भुगतान रोकने के लिए प्रदर्शन

जहाँ सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान योजना लाई है, पंजाब के किसान अभी भी बिचौलियों के माध्यम से भुगतान चाहते हैं।

MSP से ज्यादा कीमत पर धान बेच रहे किसान: कर्नाटक में रिलायंस की डील, हर क्विंटल पर 82 रुपए का फायदा

कंपनी ने इस सौदे की शुरुआत में सोना मंसूरी धान के लिए 1950 रुपए की पेशकश की थी। सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से...

MSP के नाम पर आज भूख हड़ताल, इधर सरकार ने अकेले पंजाब से आधी धान खरीदी

इस वर्ष भारत में 412.91 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से, अकेले पंजाब राज्य से खरीद 202.77 LMT थी। यानी, कुल खरीद का लगभग आधा (49.10%), पंजाब से लिया गया।

MSP की गारंटी कृषि सहित भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी

MSP की गारंटी से महँगाई बढ़ेगी, निर्यात पर असर पड़ेगा, छोटे किसानों के उत्पाद गारंटी कानून के कारण घरों में सड़ जाएँगे, और भारत की अर्थव्यवस्था इससे हिल जाएगी।

कॉन्ग्रेस ने 2007-11-13 में ऐसे ही कृषि बिल पर काम किया, राज्यों में लागू करवाया… चुनाव में भी जिक्र… अब कर रही नौटंकी

किसानों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ऐसे विधेयक समय-समय पर पेश करती आई है, जिनमें सबसे अधिक 'किसान-हितैषी' होने का दावा करने वाली कॉन्ग्रेस...

केवल इसी को बेचो या अपनी मर्जी से कहीं भी बेचो… किसान के लिए क्या बेहतर?

तरह-तरह के जुमलों से किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। MSP जो कि अभी भी लागू है, उसके ख़त्म किए जाने का डर बनाया जा रहा...

‘बिचौलिया’ मदर इंडिया का लाला नहीं… अब वो कंट्रोल करता है पूरा मार्केट: कृषि विधेयक इनका फन कुचलने के लिए

'बिचौलिया' मतलब छोटी मछली नहीं, बड़े किलर शार्क। ये एक इशारे पर दर्जनों वेयरहाउस से आपूर्ति धीमी करवा, कई राज्यों में कीमतें बढ़ा सकते हैं।

किसान सम्मान निधि: 5 लाख किसानों के खाते में पहुँचे ₹2-2 हज़ार

पहले भूमि रिकॉर्ड न होने से एक बड़ी संख्या में किसान इस योजना से महरूम थे। मोदी सरकार कैबिनेट की पहली ही बैठक में नियमावली में संशोधन कर दिया।

80 लाख किसानों को डायरेक्ट लाभ, BT कॉटन बीजों के बिक्री मूल्य में कटौती

बीटी कपास बीज के MSP को कम करने के क़दम के तहत स्वदेशी जागरण मंच (SJM) सहित कई संगठनों ने माँग की थी कि ट्रेट शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि किसानों को उच्च क़ीमतों का 'अनावश्यक बोझ' न उठाना पड़े।

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