गृहमंत्री

इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को उनके पद से हटा दिया है, उनकी जगह जेम्स क्लीवरले को गृहमंत्री बनाया गया है।

अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार पिछले 1 महीने से जारी हिंसा, हिंसा के कारण और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाएगी और मामले की जाँच CBI से करवाएगी।

खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा लेवल को बढ़ा दिया है। अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है।

सरकार ने किसानों को कृषि कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव भेजा। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कृषि कानूनों की वापसी की माँग की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल 0.29 फीसदी कोरोना मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं। 1.93 फीसदी आईसीयू में और 2.88 फीसदी लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा सैंपल की जाँच हुई है।

“...अगर आप लोग तय कर लें कि आज के बाद एक भी गिरफ्तारी हुई तो होम मिनिस्टर के घर को घेरना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके एक बच्चे की तरफ भी ये आँख उठाकर देख लें।"

यूॅं तो नॉर्थ ब्लॉक ने कई गृह मंत्री देखे हैं। पटेल से लेकर शाह तक। पर ज्यादातर के नाम भी याद नहीं आते। कड़े फैसलों की वजह से पटेल याद किए जाते हैं। शाह भी उसी राह पर हैं। लेकिन, कुछ ऐसे भी हुए हैं जो आतंकी हमले के वक्त भी हर घंटे सूट बदल रहे थे।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान पर भरोसा रखती है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यह देश कभी मुस्लिम मुक्त नहीं होगा। वे कहते हैं कि इस बिल से मुस्लिमों का अधिकार छिन जाएगा, मगर मैं सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस बिल से किसी का भी अधिकार नहीं छिनेगा।

यह बिल किसी तरह से मुस्लिम भाइयों को नुकसान नहीं करता है। इससे किसी की नागरिकता खतरे में नहीं पड़ने वाली है। यह शरणार्थियों को नागरिकता देगी, मगर भारत के मुस्लिमों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। इनकी नागरिकता को कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

संसद में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घाटी में इन्टरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबन्ध उसी वक़्त हटाया जाएगा जब स्थानीय प्रशासन को लगेगा कि घाटी की स्थितियाँ सामान्य हैं।