नवीन पटनायक

जगन्नाथपुरी मंदिर की रथयात्रा से लोगों की नजरों में आए ओडिशा के बॉडी बिल्डर अनिल गोछीकर सरकार के खिलाफ 'धरने' में बैठे हैं।

ओडिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित 13 संस्थानों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिए जाने का विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विरोध किया है।

कार्यालय के अनुसार, यह सहायता राज्य के आठ जिलों में संचालित हो रहे मिशनरीज ऑफ चैरिटी (MoC) संस्थानों के लिए है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिला कलेक्टरों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित संगठनों के साथ नियमित संपर्क में रहने को कहा।

चक्रवाती तूफान यास ने बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के बाद वहाँ भारी तबाही मचाई। इससे बंगाल में तीन और...

ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी प्रकार की देर न हो, इसलिए बाकायदा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाकर ओडिशा पुलिस की निगरानी में...

सुजाता का कहना है, "“मुझे अपने पति की लोकेशन के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार होंगे।”

5 जिलों के अलावा 7 शहरों में भी 22 मार्च की सुबह 7 बजे से लेकर 29 मार्च के रात 9 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस के ओडिशा में अब तक 2 मामले आ चुके हैं लेकिन महाराष्ट्र व केरल जैसे राज्यों में स्थिति भयावह है।

सरकार ने बच्चों को गुमराह करने की यह ‘कोशिश जानबूझकर’ की है। उन्होंने कहा, ‘‘चालाकी से असत्य बताया गया है। मुख्यमंत्री को इस बड़ी भूल के लिए माफी माँगनी चाहिए।’’

एसजेटीए ने इन मठों को जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति बता कर ढाहना शुरू कर दिया। सरकार का कहना है कि इन मठों के बिल्डिंग सुरक्षित नहीं हैं और इसीलिए इन्हें हटाना ज़रूरी है। लांगुली मठ 300 वर्ष पुराना था। इसे रैपिड एक्शन फाॅर्स और पुलिस की मौजूदगी में ढाह दिया गया। 900 वर्ष पूर्व निर्मित एमार मठ को भी नहीं बख्शा गया।